लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय a रुग्णालयातील (मेडिकल) कॅन्सरबाधित गरीब रुग्णांवरील उपचारासाठी मागील सात वर्षांपासून रखडलेल्या 'लिनीअर अॅक्सेलेटर' यंत्राचा खरेदीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे दिसून येते. सरकारने या यंत्राच्या वाढीव निधीला मंजुरी दिली आहे. आता हे यंत्र ३५ कोटी, ८२ लाख ६४ हजार रुपयांमधून खरेदी केले जाणार आहे.
कॅन्सरच्या उपचारात महत्त्वाचे मानले जाणारे 'लिनीअर अॅक्सेलेटर' मेडिकलमध्ये नसल्याने रुग्णांना २० वर्षे जुनाट व कालबाह्य झालेल्या कोबाल्ट मशीनवरूनच जीवघेणे रेडिएशन घ्यावे लागत आहे. नवे अद्ययावत 'लिनीअर अॅक्सलेटर' यंत्राच्या खरेदीसाठी मेडिकलच्या कॅन्सर विभागाचे तत्कालिन प्रमुख डॉ. कृष्णा कांबळे यांना आंदोलन करावे लागले. परिणामी, मार्च मार्च २०१८ मध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून २० कोटी तर आदिवासी विकास विभागाकडून ३ कोटी २० लाख असे, २३ कोटी २० लाखांचा निधी मंजूर झाला. परंतु पूर्वीच्या हाफकिन महामंडळाकडून मागील सात वर्षे यंत्राची खरेदीच झाली नाही.
दरम्यान, विदर्भातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या विकासासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याने कॅन्सर रुग्णांच्या उपचारासंदर्भात प्रश्न उपस्थित झाले, त्यामुळे या यंत्राच्या खरेदीचे आदेश न्यायालयाने दिले होते परंतु खरेदी प्रक्रिया लांबल्याने २३ कोटी रुपयांची ही मशीन जवळपास ४८ कोटी रुपयांची झाली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली. हे मशीन ४ जून २०२५पर्यंत खरेदी करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु सरकारने बुधवारी या यंत्रासाठी ३५ कोटी, ८२ लाख ६४ हजार रुपयांना मंजुरी दिली. आता तरी सरकार या यंत्रासाठी तातडीने खरेदी प्रक्रिया करणार का, याकडे सर्व कॅन्सरबाधित रुग्णांचे लक्ष लागले आहे.
'सीएमसी'चा भार मेडिकलवरप्राप्त माहितीनुसार, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट (सीएमसी) म्हणजे यंत्राचा देखभाल करारावर होणारा खर्च सरकारने अधिष्ठातास्तरावर करण्याचा सूचना केल्या आहेत. त्यावर जवळपास सहा कोटींवर खर्च येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय पाच वर्षांची यंत्राची वॉरंटी न घेता एक वर्षाची वॉरंटी घेण्याचा सूचनाही करण्यात आल्याचे समजते.