दोन दिवसात नागपुरातील  २१५ कोटींच्या सिमेंट रस्त्यांना मंजुरी

स्थायी समितीच्या बैठकीत मंगळवारी १६० कोटींच्या सिमेंट रस्त्यांना मंजुरी देण्यात आली. महापालिके ची आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना या कामासाठी निधी कसा उपलब्ध करणार अशी चर्चा असतानाच बुधवारी समितीच्या बैठकीत पुन्हा ५५ कोटींच्या सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. दोन दिवसात २१५ कोटींच्या सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देस्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर: स्थायी समितीच्या बैठकीत मंगळवारी १६० कोटींच्या सिमेंट रस्त्यांना मंजुरी देण्यात आली. महापालिके ची आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना या कामासाठी निधी कसा उपलब्ध करणार अशी चर्चा असतानाच बुधवारी समितीच्या बैठकीत पुन्हा ५५ कोटींच्या सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. दोन दिवसात २१५ कोटींच्या सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील सिमेंट रस्त्यांची २९ टक्के कामे पूर्ण झालेली आहे. ६० टक्के कामे अद्याप अपूर्ण वा सुरू झालेली नाही. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने विकास कामांची गती मंदावली आहे. याचा फटका सिमेंट रस्त्यांनाही बसला आहे.तिसऱ्या टप्प्यात ४१.५ कि.मी. लांबीचे १० पॅकेजमधून २३२ कोटींचे ३९ रस्ते केले जाणार आहे. दोन दिवसात सर्व पॅकेजमधील कामांना मंजुरी देण्यात आली.कार्यादेशाला लागणार विलंबतिसऱ्या टप्प्यातील सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. परंतु तिजोरी खाली असल्याने महापालिका आपल्या वाट्याचे ८० कोटी कसे देणार असा प्रश्न कंत्राटदारांना पडला आहे. बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे कंत्राटदारांची २५० कोटींची बिले थांबलेली आहे. अशा परिस्थितीत कार्यादेशाला विलंब लागणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.कंत्राटदारांचे कामबंद आंदोलन२५० कोटींची बिले थकल्याने कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. थकीत वेतनासाठी महापालिका कंत्राटदार संघटनेने बिले न मिळाल्यास कामबंद ठेवणार असल्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार बुधवारी मनपातील सर्व कंत्राटदारांनी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. यावर तोडगा न काढल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष विजय नायडू यांनी दिला आहे.शहरात स्मार्ट बसस्थानकनागपूर शहरात खासगी सहभागातून १५८ खासगी बस स्थानक निर्माण करण्यात आले आहे. याठिकाणी दहा वर्षापर्यत जाहिरात करण्याचे अधिकार मे. साईन पोस्ट इंडिया प्रा.लिमिटेडला देण्यात आले आहे. २०११ पासून या कंपनीने महापालिकेला २३.१८ लाखांची रॉयल्टी दिली आहे. परंतु स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत बसस्थानकांचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. सर्व १५८ बस स्थानके बदलवून या ठिकाणी स्मार्ट बस स्थानके निर्माण केली जाणार आहे तर काढण्यात येणारी स्थानके शहराच्या अंतर्गत भागात लावली जाणार आहे.