नागपूर: खासगी अनुदानित शाळांमध्ये प्रत्यक्षात शिक्षकांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले नसतानाही हयात नसलेल्या जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या सहीचे खोटे आदेश काढून जिल्ह्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांच्या बोगस नेमणुकांचे आदेश देण्यात आले. नियुक्ती मान्यतांना शालार्थ आयडी देण्याचा प्रकार मागील आठ वर्षापासून शिक्षण विभागात सुरूअसून यात कोट्यवधीचा गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत आहे.
शिक्षणाधिकारी सोमेश्वर नेताम आठ वर्षापूर्वी सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर काही महिन्यांनी त्यांचा मृत्यू झाला. परंतु आजही त्यांच्या सहीचे बोगस आदेश काढणारे रॅकेट शिक्षण विभागात सक्रीय आहे. संस्थाचालक आणि काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा प्रकार सुरू असल्याची माहिती आहे. बोगस नियुक्त्यातील भ्रष्टाचार उघडेकीस येऊ नये, साठी संबंधित प्रकरणाच्या नस्ती शिक्षणाधिकारी कार्यालयातून नष्ट किंवा गहाळ करण्यात आल्याची माहिती आहे. सध्या या बनावट आदेशाद्वारे जिल्ह्यातील अनेक शाळांवर शिक्षक, कर्मचारी काम करत असून, गेली काही वर्षे अनुदानित पगार घेत आहेत. नियुक्तीसाठी प्रत्येकाने लाखो रुपये संबंधित रॅकेटमधील अधिकाऱ्यांना दिले आहे. तसेच नवीन नियुक्त्यासोबतच विना अनुदानित शाळांतून अनुदानित शाळांवर बदल्या करण्यात आल्या आहेत. यात मोठ्याप्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा आहे. यावर बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
माजी आमदारांनी केली एसआयटी चौकशीची मागणी नागपूरसह वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया व भंडारा या जिल्ह्यात बोगस व बनावट नियुक्ती आणि बदलीची शेकडो प्रकारणे झाली असल्याच्या तक्रारी आहेत. नियुक्तीमधील भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यासाठी या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी. अशी मागणी माजी आमदार नागो गाणार यांनी शिक्षण विभागाच्या आयुक्तांकडे केली आहे.
चौकशी समिती नियुक्त करणार का? शासन निर्णय २ मे २०१२ अन्वये शिक्षक भरतीस निर्बंध असताना शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचे बोगस आदेश काढण्यात आले. संस्था चालक व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने मोठ्या प्रमाणात बोगस व बनावट नियुक्त्या केल्या. तसेच विना अनुदानित शाळेतून अनुदानित शाळेत मोठ्या प्रमाणात बोगस व बनावट बदल्या करण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी साहित्य घोटाळ्याच्या धर्तीवर चौकशी समिती नियुक्त करणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.