आनंद डेकाटे लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाविद्यालयांमधील तासिका प्राध्यापकांच्या नेमणुका या नाहरकत प्रमाणपत्रामध्ये अडकल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
नागपूर सहसंचालक विभाग वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील तासिका प्राध्यापकांच्या नेमणुकीची प्रक्रिया मार्चपासूनच सुरू झाली. नागपूर उच्च शिक्षण विभागात हा वेग अत्यंत मंद असून, शैक्षणिक सत्र सुरू झाले तरीही तासिका प्राध्यापकांच्या नेमणुकीसाठी लागणारी महाविद्यालयाला दिली जाणारी नाहरकत प्रमाणपत्र अद्यापही नागपूर सहसंचालक कार्यालयातून अदा न झाल्याने तासिका प्राध्यापकांच्या नेमणुकीचे उच्च शिक्षण विभागाचे संपूर्ण कोष्टकच कोसळले आहे.
महाराष्ट्र अंशकालीन प्राध्यापक संघटना व प्राध्यापक पदभरती महासंघाचे अध्यक्ष डाॅ. प्रमोद लेंडे-खैरगावकर यांनी याकडे लक्ष वेधत सांगितले की, सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने १७ ऑक्टोबर २०२२ ला एका परिपत्रकात संघटनेला तासिका प्राध्यापकांच्या नेमणुकीचा कार्यक्रम दिला होता. १५ फेब्रुवारी कार्यभार तपासणी, १ मार्च नाहरकत प्रमाणपत्र मागणी, १५ मार्च नाहरकत निर्गमित करणे, १ एप्रिल जाहिरात प्रसिद्धी देणे, १५ एप्रिलपर्यंत अर्ज छाननी, मुलाखती व उमेदवारांची निवड, ३० एप्रिल नेमणूक आदेश निर्गमित करणे, विद्यापीठ मान्यता, १५ जून तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांची सेवा उपलब्ध करून देणे, असा हा कार्यक्रम होता. परंतु, सरकारने दिलेल्या तासिका प्राध्यापकांच्या नेमणुकींच्या कोष्टकालाच उच्च शिक्षणातील अधिकाऱ्यांनी हरताळ फासला आहे.
राज्यात १२ वर्षांपासून संपूर्ण प्राध्यापक भरतीचा कार्यक्रम सरकारने दिला नाही. अंशतः २०~४० टक्के पदभरती २०१७ च्या विद्यार्थी संख्येनुसार झालेली आहे. १६ हजारांहून अधिक प्राध्यापकांची पदे राज्यातील विविध महाविद्यालयांत रिक्त आहेत. विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापक पदभरतीचाही तिढा सुटता सुटत नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांमधील पदभरतीचे वारंवार निर्देश दिले. परंतु, त्याचीही अंमलबजावणी होत नाही.