नागपूर : अनुसुचीत जाती आरक्षण वर्गकरण होण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास आयोग नेमा, यासह इतरही प्रलंबित मागण्यांसाठी लहुजी शक्ती सेनचा मोर्चाने बुधवारी विधीमंडळावर हल्लाबोल केला. इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी मोर्चाला भेट देवून मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
मोर्चाचे नेतृत्व लहूजी शक्ती सेनेचे महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष कैलासभाऊ खंडाळे यांनी केले. मोर्चात डॉ. रुपेश खडसे, सचिन क्षिरसागर, अनिल सोनक, भारत शिंदे, पंकज जाधव, सागर जाधव, सचिन खंडाळे, संजय कठाळे, भारती कांबळे यांच्यासह शेकडो मातंग समाजातील स्त्री-पुरुष आणि युवक सहभागी झाले होते. मोर्चात सहभागी झालेल्या प्रत्येकाचा हातात पिवळा ध्वज होता. या मोर्चाला पोलिसांनी टेकडी रोडवर अडविला. मोर्चाचे रुपांतर सभेत झाले. यावेळी बोलताना खंडाळे म्हणाले, राज्यातील मातंग समाज वषार्नुवर्षे अनुसुचित जाती करिता उपलब्ध असलेल्या एकत्रित १३ टक्के आरक्षण लाभापासून सतत उपेक्षित रहिलेला आहे. आमच्यासोबत न्याय व्हायलाच पाहिजे, कारण तो आमचा अधिकार आहे. मोर्चात महिलांची उपस्थितीत लक्षणीय होती.
- या आहेत मागण्या:: अनुसुचीत जाती आरक्षण वर्गकरण होण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत न्यायमूर्र्तींच्या अध्यक्षेच्याखाली अभ्यास आयोग नेमा.:: अनुसुचीत जातीकरिता एकात्रित असलेल्या १३ टक्के आरक्षणाची अ. ब. क.ड. नुसार वर्गवारी करा.:: साहित्यरत्न डॉ. अण्णाभाऊ साठे प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (आर्टी) स्थापन करा.:: बिहार राज्याप्रमाणेच महाराष्ट्रामध्ये अतिशोषित आयोग नेमा.:: क्रांतीवीर लहूजी साळवे मातंग समाज अभ्यास अयोगाने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींची तात्काळ अंमलबजावणी करा.:: मुंबई विद्यापीठाला साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे नाव द्या.