बोर्डाच्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द  : नव्या सरकारने केल्या बरखास्त

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळावर कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येतात. बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या नियुक्त्या युती शासनाने सप्टेंबर २०१९ मध्ये केल्या. परंतु महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर या सर्व नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या.

ठळक मुद्देसप्टेंबर २०१९ मध्ये झाल्या होत्या नियुक्त्या

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळावर कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येतात. बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या नियुक्त्या युती शासनाने सप्टेंबर २०१९ मध्ये केल्या. परंतु महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर या सर्व नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या.शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने बुधवारी शासन निर्णय काढून या नियुक्त्या रद्द केल्या आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ हे स्वायत्त मंडळ आहे. या मंडळांतर्गत विविध समित्या असतात. समितीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम अशासकीय सदस्य करतात. त्याचबरोबर मंडळाच्या धोरणात्मक निर्णयात या सदस्यांना सहभागी करून घेतले जाते. अशासकीय सदस्यामुळे मंडळाच्या कामकाजावर तसेच परीक्षेसंदर्भातील प्रक्रियेवर अशासकीय सदस्यांचे नियंत्रण असते. राज्य मंडळावर शिक्षण तज्ज्ञ व महाविद्यालयाच्या प्राचार्याची नियुक्ती केली जाते. तर विभागीय मंडळावर मुख्याध्यापक, प्राचार्य कनिष्ठ महाविद्यालय, शिक्षक (माध्यमिक विभाग), शिक्षक (कनिष्ठ महाविद्यालय) व्यवस्थापन समिती (माध्यमिक) व व्यवस्थापन समिती (कनिष्ठ महाविद्यालय) येथून सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाळ ४ वर्षाचा असतो. २०१२ मध्ये अशासकीय सदस्य म्हणून सदस्यांची नियुक्ती केली होती. भाजपाचे सरकार आल्यानंतर २०१४ मध्ये हे सदस्य बरखास्त करण्यात आले. त्यानंतर सप्टेंबर २०१९ पर्यंत बोर्डावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली नाही. सप्टेंबर २०१९ मध्ये शासनाने अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या केल्या. नव्या सरकारने वर्षही होण्याच्या आत त्या सर्व रद्द केल्या. विशेष म्हणजे हे सर्व सदस्य शिक्षण क्षेत्रातील असतात. बोर्डाच्या कामकाजात आपल्या अनुभवाचे योगदान देतात. पण सरकारला वाटेल तेव्हा नियुक्त्या देणे आणि रद्द करणे या प्रकारामुळे बोर्डाचे पर्यायाने शिक्षणाचे नुकसान होते. ही बाब योग्य नाही.मिलिंद वानखेडे, माजी सदस्य, नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळ शासन आपल्या सोयीने मंडळावर नियुक्त्या करते आणि त्या रद्दही करते. आता नियुक्त्या रद्द केल्यामुळे ही रिक्त पदे फार काळ ठेवू नये. नवीन अनुभवी सदस्यांची लवकरात लवकर नियुक्ती करावी.पुरुषोत्तम पंचभाई, अध्यक्ष, गणित अध्यापक मंडळ