लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ई-रिक्षा (प्रवासी वाहन) व ई-कार्ट (मालवाहू वाहन) यांना मोटर वाहन कायदा व नियम लागू करून त्यांची एक महिन्यात नोंदणी करण्यात यावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य शासनाला दिला.यासंदर्भात विदर्भ सायकल रिक्षा चालक संघाचे उपाध्यक्ष अनिल टेंभेकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी हा आदेश देऊन याचिका निकाली काढली. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने ई-रिक्षा व ई-कार्टला परवान्याच्या बंधनातून वगळले आहे. यासंदर्भात ३० आॅगस्ट २०१७ रोजीच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मोटर वाहन कायदा-१९८८ मधील कलम ६६ (१)मध्ये परवान्यासंदर्भात तरतूद आहे. ही तरतूद कायद्यातील कलम २-ए अनुसार असलेल्या ई-रिक्षा व ई-कार्टला लागू होणार नाही, असे आदेश सर्व राज्य शासनांना देण्यात आले आहेत. असे असले तरी या वाहनांची नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.केंद्र शासनाने मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्ती करून ई-रिक्षाची व्याख्या, ई-रिक्षा चालविण्याचा परवाना मिळविण्याच्या अटी इत्यादी बाबींचा समावेश केला आहे. तसेच, यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व राज्याच्या मुख्य सचिवांना ९ जून २०१५ रोजी पत्र पाठविले होते. यानंतर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून ई-रिक्षाला प्रोत्साहन दिले. परंतु, महाराष्ट्र शासनाने याबाबत कार्यवाही केली नव्हती. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.