लालफितशाहीच्या कात्रीत जादूटोणा विरोधी कायदा

विधिमंडळात एखादा कायदा करताना त्याच्याशी संबंधित सर्व बाबींवर अभ्यासपूर्ण चर्चा होत असली तरी नंतर त्याच्या अंमलबजावणीबाबत ...

नागपूर : विधिमंडळात एखादा कायदा करताना त्याच्याशी संबंधित सर्व बाबींवर अभ्यासपूर्ण चर्चा होत असली तरी नंतर त्याच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र शासन यंत्रणेकडून दुर्लक्ष होत असल्याने संबंधित कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच त्याचा फटका बसतो. जादूटोणा विरोधी कायद्याबाबतही असाच प्रकार झाल्याचे दिसून येते.समाजातील जादूटोण्यासारख्या अनिष्ट व अमानुष पद्धती समूळ नष्ट व्हाव्यात म्हणून आघाडी सरकारने डिसेंबर २०१३ च्या हिवाळी अधिवेशनात जादूटोणा विरोधी विधेयक संमत केले. प्रदीर्घ चर्चेनंतर आणि अनेक दुरुस्त्यांचा समावेश केल्यावर हे विधेयक संमत झाले होते. मात्र या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणीची प्रक्रिया लालफितशाहीत अडकली. डिसेंबर २०१३ मध्ये विधेयक पारित झाले. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी ज्या काही उपाययोजना सुचविण्यात आल्या होत्या. त्या प्रत्यक्षात येण्यासही बराच विलंब झालेला आहे. जनजागृती करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समित्यांवर अद्याप अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या करायच्या होत्या. पोलीस ठाण्यात दक्षता अधिकारी नियुक्त करायचे होते. अद्याप अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या झाल्या नाहीत. प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्यात पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचे जे दक्षता अधिकारी नियुक्त करायचे होते ते झाले किंवा नाही याबाबतही संदिग्धता आहे. प्रचार आणि प्रसार तसेच जनजागृतीचे काम तत्काळ करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात कायदा अमलात आल्यावर एक वर्षाने म्हणजे १२ सप्टेबर २०१४ रोजी यासंदर्भात सामाजिक न्याय विभागाने आदेश जारी केले. त्यानुसार १० नोव्हेंबरपासून राज्यातील ३४ जिल्ह्यात व्याख्यानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. नागपूरला हा कार्यक्रम १७ नोव्हेंबरला आहे. नागपूर जिल्ह्यात गत एक वर्षांपासून अद्यापही या कायद्यानुसार एकही तक्रार आली नाही, हे येथे उल्लेखनीय. (प्रतिनिधी)नागपूरमध्ये १७ ला जनजागृती व्याख्यानजादूटोणाविरोधी कायद्याचा प्रचार, प्रसार करण्याच्या शासनाच्या निर्देशानुसार नागपूरमध्ये १७ नोव्हेंबर रोजी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक संघटक तसेच राज्य शासनाच्या कार्यक्रम अंमलबजावणी समितीचे सहअध्यक्ष श्याम मानव यांचे सांय. ६ वाजता हिंदी मोरभवन येथे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले आहे, असे जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष पंजाबराव वानखडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या कार्यक्रमासाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन सभागृहाच्या बाहेर स्क्रीन लावण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. कार्यक्रमासाठी शहरात आणि ग्रामीण भागातही होर्डिंग्ज लावण्यात आले आहे. पुढच्या टप्प्यात ग्रामीण भागातही जनजागृतीचे कार्यक्रम घेण्यात येणार असून या कायद्याच्या प्रसार आणि प्रचारासाठी सोशल मीडियाचा वापर करण्याचा विचार आहे,असे वानखडे यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त मंगेश वानखेडे, समितीच्या सदस्य छाया सावरकर उपस्थित होते.