नागपूर : आरोपीला जामीन मिळवून देण्यासाठी वकिलाने केलेल्या बेकायदेशीर कृतीचे आणखी एक प्रकरण उघडकीस आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी बुधवारी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना दिले. तसेच, ३० जुलै रोजी दुपारी २.३० वाजण्यापूर्वी अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
संबंधित वकिलाने आरोपीच्या वतीने सत्र न्यायालयात दुसरा जामीन अर्ज दाखल करताना आरोपी किंवा त्याच्या भावाला विचारणा केली होती का आणि त्या जामीन अर्जामध्ये आरोपीचा पहिला जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे का, यावर चौकशी अहवालामध्ये निष्कर्ष नोंदवावा. याशिवाय दोन्ही जामीन अर्जांच्या झेरॉक्स प्रतीदेखील अहवालासोबत सादर कराव्यात, अशा सूचनाही प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना करण्यात आल्या आहेत.
आरोपीचे नाव स्वप्नील शंकर रामटेके असून, त्याच्याविरूद्ध वाठोडा पोलिसांनी अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा गुन्हा नोंदवला आहे. त्याचा पहिला जामीन अर्ज सत्र न्यायाधीश आर. आर. पटारे यांनी १९ मार्च २०२१ रोजी फेटाळून लावला. त्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. यादरम्यान, सत्र न्यायाधीशांकडील कामकाजाच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल झाल्यामुळे संबंधित वकिलाने आरोपीला जामीन मिळवून देण्याची आणखी एक संधी घेण्यासाठी दुसरा जामीन अर्ज दाखल केला. असे करताना वकिलाने आरोपी किंवा त्याच्या भावाला विचारणा केली नाही. तसेच, पहिला जामीन अर्ज फेटाळला गेल्याची माहिती लपवून ठेवली. दुसरा जामीन अर्ज सध्या सत्र न्यायाधीश एस. आर. त्रिवेदी यांच्याकडे प्रलंबित आहे. सहाय्यक सरकारी वकील ॲड. नितीन रोडे व आरोपीचे उच्च न्यायालयातील वकील ॲड. मिर नगमान अली यांनी सुनावणीदरम्यान याकडे लक्ष वेधले. उच्च न्यायालयाने ही बाब अतिशय गंभीरतेने घेतली.
--------------
...हा तर न्यायालयाचा अवमान
संबंधित वकिलाची कृती व्यावसायिक बेशिस्तीमध्ये मोडणारी आहे. तसेच, हा न्यायालयाचा अवमान करणारा प्रकार आहे, असे परखड निरीक्षण उच्च न्यायालयाने आदेशात नोंदवले. मनासारखा आदेश मिळविण्यासाठी विविध बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणाऱ्या वकिलांना यापूर्वीही समज देण्यात आली होती. अशा प्रकारच्या अवमानजनक कृतीवर तीव्र आक्षेपही नोंदवला होता, असेदेखील उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
---------------------
...असे होते यापूर्वीचे प्रकरण
यापूर्वीचे प्रकरणही सत्र न्यायालयातीलच आहे. संबंधित वकिलाने खून प्रकरणातील आरोपी शुभम ऊर्फ भय्यालाल सोनी (२२) याचा पहिला जामीन अर्ज फेटाळला गेल्यानंतर लगेच दुसरा जामीन अर्ज दाखल केला होता. त्या अर्जात पहिल्या अर्जावरील निर्णयाची माहिती देण्यात आली नव्हती. दुसरा अर्ज मंजूर होऊन आरोपीला जामीन मिळाला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने खरी माहिती उघड केल्यानंतर जामीन देणाऱ्या सत्र न्यायालयाने स्वत:चा निर्णय रद्द केला होता. त्याविरूद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता उच्च न्यायालयाने गेल्या १८ जुलै रोजी वकील व आरोपीच्या बेकायदेशीर कृतीवर ताशेरे ओढले होते. तसेच, आरोपीचा अर्ज फेटाळून त्याच्यावर ५० हजार रुपये दावा खर्च बसवला होता.