अँनेक्सरची सक्ती नाही

राज्यातील सर्वच व्यापार्‍यांना त्रासदायक असलेला स्थानिक संस्था कर अर्थात ..

नागपूर : राज्यातील सर्वच व्यापार्‍यांना त्रासदायक असलेला स्थानिक संस्था कर अर्थात एलबीटीचा समावेश व्हॅटमध्ये केल्यास व्यावसायिकांना रिटर्नसह विविध कागदपत्रांचे विवरण भरण्यापासून सुटका मिळेल, शिवाय त्याचा ग्राहकांनाही फायदा होईल. यंदा व्यापार्‍यांना एलबीटी रिटर्न केवळ एकाच फॉर्ममध्ये भरून द्यायचा आहे. आधी शासनाने ई-२ सोबत बंधनकारक केलेले हे खरेदी-विक्रीचे सात पानांचे अँनेक्सर व्यापार्‍यांना भरून देणे आवश्यक नसल्याचे मनपा आयुक्तांनी नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉर्मसला (एनव्हीसीसी) पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. हे पत्र लोकमतकडे आहे.

एलबीटी रिटर्नचा एकच फॉर्म लागणार : अग्रवाल

एनव्हीसीसीचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी सांगितले की, आधी मनपाने एलबीटी रिटर्न फॉर्मसोबत खरेदी-विक्रीचा लेखाजोखा असणारे ए टू झेड अँनेक्सर बंधनकारक केले होते. त्यामुळे दुकानदार संभ्रमात होते. नागपुरात हजारोंच्या संख्येने असलेल्या दुकानदारांना अँनेक्सर भरून देणे शक्य नव्हते. या संदर्भात मनपा आयुक्तांशी पत्रव्यवहार आणि चर्चा केल्यानंतर त्यांनी चेंबरला दिलेल्या पत्रात रिटर्नसोबत अँनेक्सर भरून देणे बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे दुकानदारांची सोय झाली आहे. तसे पाहता दुकानदारांकडून वसूल करण्यात येणारा एलबीटी अन्यायकारकच आहे.

गेल्या दीड वर्षांंपासून व्यापारी विविध मार्गाने या कराचा विरोध करीत आहेत. महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषदेच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील तरतुदी स्वीकारण्यास मुख्यमंत्र्यांनी होकार दिल्याने एलबीटी दूर होण्याचा मार्ग काही अंशी सुटला आहे. पण दुकानदारांना गेल्यावर्षीचा एलबीटी भरणे बंधनकारक आहे. तो त्यांनी एकाच फॉर्ममध्ये भरून द्यावा, असे आवाहन दीपेन अग्रवाल यांनी केले आहे.

अँनेक्सर बंधनकारक नाही : मिलिंद मेश्राम

मनपा सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी सांगितले की, मनपाच्या स्थानिक कर विभागातील दहा झोनल कार्यालयात वार्षिक विवरण पत्राचा (एलबीटी रिटर्न) नमुना अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. सर्व स्थानिक संस्था कर अंतर्गत नोंदणीधारकांनी झोनल कार्यालयातून अर्ज घेऊन २0१३-१४ चे विवरणपत्र दिलेल्या मुदतीच्या आत म्हणजेच ३0 जून २0१४ पर्यंत स्थानिक संस्था कर मुख्य कार्यालयात भरायचे आहे. रिटर्नसोबत अँनेक्सर भरून देण्याची गरज नाही. पण दुकानदाराने ते भरून दिल्यास मनपा अधिकार्‍यांना निर्धारण करणे सोपे जाईल. दुकानदारांना ते भरून देण्याची विनंती करीत आहे. नागपूर शहरात ४0 हजार नोंदणीधारक ओहत. अधिकार्‍यांना आतापर्यंंत चार हजार दुकानदारांना त्यांच्या दुकानातून जाऊन नि:शुल्क फॉर्म दिले आहेत. २00 दुकानदारांनी रिटर्न भरले आहेत. रिटर्न न भरणार्‍यांवर कलम १५२ (एल)(१)(के)च्या उल्लंघनाचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास दोन वर्षांंपर्यंंत कारावास किंवा दंडाची तरतूद आहे.

एलबीटीने मनपाला तोटा

राज्यातील २६ मनपा हद्दीत लागू करण्यात आलेला एलबीटी व्यापार्‍यांसाठी अन्यायकारक असल्याची प्रतिक्रिया नागपूर चेंबर ऑफ कॉर्मसचे अध्यक्ष कैलास जोगानी यांनी दिली आहे. एलबीटीमुळे मनपाला तोटा झाला आहे. कर वसुलीचे लक्ष्य पूर्ण न झाल्याने विकास कामे थांबली आहेत. आता पुन्हा एलबीटी रद्द करून जकात सुरू होणे शक्य नाही. पण एलबीटीचा समावेश व्हॅटमध्ये करणे, ही अत्यंत सोपी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे देणार्‍याला आणि वसूल करणार्‍याचा त्रास वाचेल, शिवाय याकामी असणारे नोकरदार अन्य कामात लावता येईल. त्यामुळे सरकारने वेळ न दडवता व्हॅटमध्ये अधिभार लावून व्हॅट हटवावा.(प्रतिनिधी)