नागपूर : पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या आंदोलनावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे जोरदार टीका करण्यात आली आहे. पंजाबमध्ये फुटीरवादी तत्त्व व दहशतवादी मानसिकतेचे लोक परत सक्रिय झाले आहेत. लोकसभा निवडणुकांअगोदर दोन महिन्यांअगोदर पंजाबमधील शेतकरी आंदोलन पुकारण्यात आले व त्याच्याआड अराजकता पसरविण्याचाच प्रयत्न सुरू असल्याची भूमिका संघातर्फे मांडण्यात आली आहे. शुक्रवारी नागपुरात संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेला सुरुवात झाली. यावेळी देशातील वर्तमान स्थितीवर भाष्य करताना सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनी सर्व प्रतिनिधींसमोर ही भूमिका मांडली.
सरकार्यवाहांतर्फे प्रतिवेदनातून वर्षभरातील एकूण सामाजिक स्थिती व मुद्द्यांवर भाष्य करण्यात आले. अयोध्येतील राममंदिरात रामलल्लाची प्रतिष्ठापना झाल्यानंतर देशात सकारात्मक वातावरण आहे; मात्र फुटीरवादी तत्त्वांना ही गोष्ट पचनी पडलेली नाही. त्यामुळे अशांतता निर्माण करणे व त्याचा राजकीय लाभ उचलण्याचा प्रयत्न करणे अशी कार्यप्रणाली आहे. मणिपूरमध्ये मैतेई व कुकी या दोन समाजांमध्ये याच तत्त्वांमुळे हिंसा वाढली. सीमेवरील राज्यांना यामुळे अनेक संकटांचा सामना करावा लागला. समाजात अशा प्रकारे मनोवैज्ञानिक भेदभाव निर्माण करणे ही अतिशय धोकादायक बाब असल्याचे सरकार्यवाहांनी नमूद केले.
-पश्चिम बंगाल सरकारकडून संदेशखालीतील आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्नयावेळी संघाकडून पश्चिम बंगाल सरकार व मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर थेट प्रहार करण्यात आला आहे. संदेशखाली येथे शेकडो माता-भगिनींवर अत्याचाराच्या घटनेने समाजमन आक्रंदित झाले; मात्र तेथील शासनाकडून दोषी व्यक्तींवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सर्वच राजकीय पक्षांनी राजकीय स्वार्थ बाजूला ठेवून महिला सुरक्षा व सन्मानाच्या विषयावर एकत्र यायला हवे, अशी भूमिका सरकार्यवाहांनी मांडली.
-अनुसूचित जातीच्या लोकांवर होणारे अत्याचार अमानवीयदेशाच्या विविध भागांतून अनुसूचित जातीच्या लोकांवर अन्याय-अत्याचार होत असल्याच्या बातम्या येतात. अशा घटनांमुळे जे मतभेद उत्पन्न होतात त्याचे परिणाम व घाव दीर्घकाळ राहतात. अशा घटना अमानवीयच आहेत, अशी भूमिका संघातर्फे मांडण्यात आली आहे.
-जातिआधारित जनगणनेचा राजकीय खेळदक्षिण भारताला देशापासून वेगळे करणे किंवा जातिआधारित जनगणनेसारख्या संवेदनशील मुद्यावर राजकीय खेळ करणे अयोग्य आहे. या सर्व बाबींना विकृत स्वरूप देऊन देशाचे विभाजन करण्याचाच प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप संघाकडून लावण्यात आला आहे.