गणेश हूड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर शहरातील मिश्र मालकीच्या व सरकारी जागेवरील झोपडपट्टी वसाहतीतील जमिनीच्या सीमांकनाचा वाद निर्माण झाल्यामुळे झोपडपट्टीधारकांना मालकी पट्टे वाटपाचे काम अधांतरी आहे. नगर भूमापन विभागामार्फत संबंधित जागेची मोजणी करण्यात येत नसल्याने हा प्रश्न जटील झाला आहे. चकरा मारूनही कायम पट्टे मिळत नसल्याने झोपडपट्टीधारक हतबल झाले आहेत.
नागपूर शहरात शासन, नागपूर सुधार प्रन्यास,महापालिका व खासगी या मिश्र मालकीच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांतील विभागवार जागांचे सीमांकन व मोजणी करण्यासाठी जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून शुल्काची अट पुढे करण्यात येत आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार ज्या विभागाच्या मालकीच्या जमिनीवर झोपडपट्टी वसली आहे, त्याच शासकीय विभागावर मालकीपट्टे वाटप करण्याची जबाबदारी आहे. परंतु, मिश्र मालकी असलेल्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांतील पट्टे वाटपाचा मुद्दा सीमांकनाअभावी अनिर्णयावस्थेत आहे.
या झोपडपट्ट्यातील झोपडीधारकांचे अतिक्रमण नेमक्या कोणात्या विभागाच्या मालकीच्या जागेवर आहे, हे निश्चित करण्यासाठी नगर भूमापन विभागाकडून त्या जागेची मोजणी करण्यात येत नाही, तो पर्यंत मिश्र मालकीच्या जागेवर असलेल्या झोपडपट्ट्यांत पट्टे वाटप शक्य नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
महापालिका व नासुप्रच्या जागेवरील झोपडपट्टी वसाहतीत सर्वेक्षणानंतर मालकी पट्टे-रजिस्ट्री प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु, शासकीय मालकी व मिश्र मालकीच्या जागेवरील पट्टे वाटप ठप्प आहे.
शासनाने हा प्रश्न तातडीने निकाली काढून मिश्र व सरकारी जमिनीवरील झोपडपट्ट्यामध्ये पट्टे वाटप सुरू करावे , अशी मागणी शहर विकास मंचचे संयोजक अनिल वासनिक, डॉ. दिलीप तांबटकर, राजकुमार वंजारी, रामदास उईके, विमल बुलबुले व शैलेंद्र वासनिक यांनी केली आहे.