नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका याचिकेत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण घर पाडण्यासाठी अवैध कारवाई करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. न्यायालयाने प्राधिकरणला नोटीस बजावून, यावर ७ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, तेव्हापर्यंत प्रकरणात यथास्थिती ठेवण्यास सांगितले आहे.
याचिकेवर न्या. नितीन सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संजय अवचार असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते केशवनगर, ता. रिसोड, जि. वाशीम येथील रहिवासी आहेत. रिसोड-मालेगाव रोडवर त्यांची दोन माळ्यांची इमारत आहे. हा रोड राष्ट्रीय महामार्ग ४६१-बी अंतर्गत येत असून त्यापासून इमारत १० फूट अंतरावर आहे. या घरामुळे महामार्गावरील वाहतुकीला काहीच अडचण होत नाही. असे असताना राष्ट्रीय महामार्ग उप-विभागीय अधिकाऱ्यांनी काही राजकीय व्यक्तींच्या दबावामुळे २८ जानेवारी २०२१ रोजी नोटीस बजावून, घर रिकामे करण्याचा आदेश दिला, तसेच, आजुबाजूची घरे पाडण्याची कारवाई सुरू केली, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. वादग्रस्त नोटीस रद्द करण्यात यावी व संबंधित घर याचिकाकर्त्याच्या मालकीचे असल्याचे जाहीर करण्यात यावे, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. संतोष चांडे यांनी कामकाज पाहिले.