पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय दोन समित्या स्थापन करणार सहा महिन्यात अंमलबजावणी नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अधिकारक्षेत्रात असलेले नागपूर शहरातील सर्व ले-आऊट, सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा, विकास कामे व सर्व अधिकार येत्या सहा महिन्यात महापालिकेला हस्तांतरित केले जाणार आहेत. यासाठी दोन समित्या स्थापन केल्या जातील, असा निर्णय पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शहरातील सर्व आमदार व महापौर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेतला. राज्य सरकारच्या पातळीवर नासुप्र बरखास्त करून नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण (एनएमआयडीए) स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. पालकमंत्र्यांनी घेतलेला हा निर्णय नासुप्र बरखास्तीच्या दिशेने वाटचाल मानली जात आहे. या निर्णयामुळे नासुप्रकडे फक्त मेट्रो रिजनचेच काम राहील. नासुप्रचे नागपूर शहरातील सर्व अधिकार संपुष्टात येतील. पालकमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी हैदराबाद हाऊस येथे अनधिकृत ले-आऊट नियमित करण्यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली. तीत हा निर्णय घेण्यात आला. याच बैठकीत भूखंड नियमितीकरणासाठी घेण्यात येणाऱ्या शुल्कावरही चर्चा झाली. एनडीझेड (नॉन डेव्हलपमेंट झोन) भूखंड विकसित करण्यासाठी प्रति चौरस फूट ११२ रुपये शुल्क आकारले जाते. ते शुल्क ५६ रुपये आकारण्याची मागणी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी केली. यावर, भूखंड नियमितीकरणासाठी सरसकट एकच शुल्क असावे, अशी भूमिका पालकमंत्र्यांनी मांडली. बैठकीत महापौर प्रवीण दटके यांनी नियमितीकरण झालेले ले-आऊट आणि भूखंड नासुप्रने महापालिकेला हस्तांतरित करावे, आम्ही त्याचा विकास करण्यासाठी तयार आहोत, अशी सूचना केली. त्यावर नासुप्रने सर्व ले-आऊट व अधिकार महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची तयारी दर्शविली. या ले-आऊटच्या विकासासाठी लागणारी रक्कम नासुप्रने महापालिकेला द्यावी, इमारत आराखडा मंजूर करण्यापासून अन्य अधिकारीही महापालिकेला हस्तांतरित करावे, अशी सूचना महापौरांनी केली असता पालकमंत्री बावनकुळे यांनी ती मान्य केली. नासुप्र सभापतींनीही यासाठी तयारी दर्शविली. बैठकीला महौपर प्रवीण दटके, आ. सुधाकर देशमुख, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, कृष्णा खोपडे, अनिल सोले, डॉ. मिलिंद माने, विकास कुंभारे, प्रकाश गजभिये, गिरीश व्यास यांच्यासह स्थायी समितीचे अध्यक्ष बंडू राऊत, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, नासुप्र सभापती दीपक म्हैसेकर आदी उपस्थित होते. भूखंड नियमितीकरणासाठी शिबिर नागपूर : नागपूर शहरातील १ लाख ७२ हजार १४९ भूखंडांचे नियमितीकरण व्हायचे आहे. हे भूखंड नियमित करण्यासाठी १ लाख ५४ हजार ३५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यापैकी २२ हजार ३४३ अर्ज विविध कारणांनी नामंजूर झाले आहेत. १ लाख १४ हजार ४५१ भूखंडांसाठी नासुप्रने डिमांड पाठविली असून १ लाख ५ हजार ५७३ अर्जदारांनी मागणीपत्र भरून दिले आहे. ९५ हजार ६९८ भूखंड धारकांना नासुप्रतर्फे नियमितीकरणाचे पत्र देण्यात आले आहे. विविध कारणांनी नामंजूर झालेले, तसेच ज्यांनी अजून अर्जच केले नाहीत अशा लोकांचे भूखंड नियमित करण्यासाठी एक शिबिर आयोजित करण्याच्या सूचना पालकमंत्री बावनकुळे यांनी बैठकीत दिल्या. त्यानसार २० आॅगस्ट रोजी संबंधित शिबिर होणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शिबिराचे उद्घाटन करतील. यानंतर नागपुरात ही शिबिरे सुरू राहतील. दुसऱ्या शिबिराचे उदघाटन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते होईल. एक शिबिर किमान तीन दिवस राहील.(प्रतिनिधी) गणेशोत्सवाच्या परवानगीसाठी एक खिडकी योजना गणपती व दुर्गा उत्सवासाठी सार्वजनिक उत्सव मंडळांना लागणाऱ्या विविध परवानगी पत्रांसाठी महालातील नगर भवन व सिव्हिल लाईन्स येथील महापालिकेच्या कार्यालयात एक खिडकी योजना सुरू करण्याच्या निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. पोलीस विभागापासून ते सर्व विभागाचे अधिकारी येथे उपलब्ध राहतील. मंडळांना परवानगीसाठी विविध कार्यालयात जाण्याची गरज राहणार नाही. २१ आॅगस्ट रोजी या योजनेचे उदघाटन होईल. २२ आॅगस्टपासून एक खिडकीवर रीतसर कामकाज सुरू होईल.
नासुप्रचे सर्व अधिकार मनपाला
By admin | Updated: August 18, 2016 02:01 IST