नागपूर : अजनी वनाची जमीन सार्वजनिक सुविधा विकसित करण्यासाठी आहे. त्या ठिकाणी वनाचा विकास केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे महत्त्वाकांक्षी इंटर मॉडेल ट्रान्सपोर्ट स्टेशन प्रकल्पावर आक्षेप घेणे अयोग्य आहे, असे मौखिक मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी व्यक्त केले.
अजनी वनाचे संवर्धन करण्यासाठी न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने प्रकरणातील प्राथमिक तथ्ये लक्षात घेता स्वत:ची भूमिका स्पष्ट केली. इंटर मॉडेल ट्रान्सपोर्ट स्टेशन प्रकल्पाकरिता केंद्र सरकार व रेल्वेच्या मालकीची ४४६ हेक्टर जमीन वापरली जाणार आहे. ही जमीन मौजा अजनी (ख. क्र. २९६७), मौजा धंतोली (ख. क्र. ७९६) व मौजा जाटतरोडी (ख. क्र. ८८०) या तीन ठिकाणी पसरली आहे. काळाच्या ओघात या जमिनीवर वनाप्रमाणे झाडे वाढली आहेत. परंतु, ही जमीन वनाकरिता आरक्षित नाही. या जमिनीवर सार्वजनिक सुविधा विकसित करणे अपेक्षित आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
ॲड. श्वेता बुरबुरे, छायाचित्रकार अजय तिवारी व स्वच्छ असोसिएशन यांनी संबंधित याचिका दाखल केल्या आहेत. पर्यावरणाचे संरक्षण करणे सरकारी जबाबदारी आहे. विविध अहवालांनुसार नागपूरचे तापमान व प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत आहे. या परिस्थितीत अजनीतील घनदाट वनसंपदा नष्ट केल्यास पर्यावरणाची मोठी हानी होईल. ती हानी कधीच भरून काढता येणार नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. एम. अनिलकुमार, महामार्ग प्राधिकरणतर्फे ॲड. आनंद परचुरे तर, सरकारतर्फे ॲड. केतकी जोशी यांनी कामकाज पाहिले.
प्राधिकरण स्थापनेसाठी सरकारला वेळ
नवीन वृक्ष कायद्यानुसार २०० पेक्षा अधिक झाडे कापण्यासाठी राज्य वृक्ष प्राधिकरणच्या परवानगीची गरज आहे. या प्राधिकरणची अद्याप स्थापना झाली नाही. त्यासाठी आठ आठवडे वेळ देण्याची विनंती राज्य सरकारने केली. परंतु, न्यायालयाने सरकारला सहा आठवडे वेळ मंजूर केला. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने अजनी वनातील ४ हजार ९३० झाडे कापण्यासाठी अर्ज सादर केला आहे. त्यावर सात हजारापेक्षा अधिक आक्षेप आले आहेत. वृक्ष प्राधिकरणला या आक्षेपांवर निर्णय घ्यायचा आहे.