पुन्हा ‘तारीख पे तारीख’

फौजदारी खटले चालविण्याचा दांडगा अनुभव, तरबेज व निष्णात असलेल्या १२ सरकारी वकिलांचा ३० जूनपासून कार्यकाळ संपल्याने

राहुल अवसरे। लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : फौजदारी खटले चालविण्याचा दांडगा अनुभव, तरबेज व निष्णात असलेल्या १२ सरकारी वकिलांचा ३० जूनपासून कार्यकाळ संपल्याने आणि त्यांच्या रिक्त जागांची तूर्त भरपाई न झाल्याने जिल्हा न्यायालयात सुरू असलेल्या बहुतांश खटल्यांच्या कामकाजावर परिणाम झालेला असून, पुन्हा ‘तारीख पे तारीख’ची स्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच काहीच दिवसांपूर्वी नियुक्त झालेल्या नवख्या सरकारी वकिलांची अचानक वाढलेल्या कामाच्या बोजामुळे तारांबळ उडालेली आहे. ३० जूनपर्यंत जिल्हा न्यायालयात ३४ सरकारी वकील होते. तूर्त १२ सरकारी वकिलांचा कार्यकाळ संपल्याने, २२ सरकारी वकील सध्या कार्यरत आहेत. २२ सत्र न्यायालये असून, त्यात ६ तदर्थ न्यायालये आहेत. कार्यकाळ संपलेल्या वकिलांमध्ये दीपक कोल्हे, वसंत नरसापूरकर, अजय निकोसे, राजेंद्र मेंढे, गिरीश दुबे, रवींद्र भोयर, राम अनवाणे, अजय लांबट, प्रशांत भांडेकर, कल्पना पांडे, माधुरी मोटघरे आणि सुनीता खोब्रागडे यांचा समावेश आहे. सरकारी वकिलांपैकी दीपक कोल्हे, वसंत नरसापूरकर, कल्पना पांडे यांनी चालविलेल्या खून खटल्यातील आरोपींना फाशीची शिक्षा झालेली आहे. रवींद्र भोयर यांनी देशात गाजलेला अक्कू यादव खून खटला चालविलेला आहे. अपसंपदेच्या प्रकरणात गिरीश दुबे यांनी सरकारची जबरदस्त बाजू मांडल्याने दीपक बजाज यांचा जामीन अर्ज वारंवार फेटाळल्या गेला आहे. राजेंद्र मेंढे यांनी लखोटिया बंधू खून खटला गाजविला आहे. प्रशांत भांडेकर हे खून खटला चालविण्यात तरबेज आहेत. त्यांनी चालविलेल्या बहुतांश प्रकरणात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा झालेली आहे. अजय निकोसे यांनी सरकारची खंबीर बाजू मांडून अ‍ॅट्रॉसिटीची प्रकरणे गाजविली आहेत. सुनीता खोब्रागडे आणि माधुरी मोटघरे यांनी महिलांविरुद्ध अत्याचाराचे खटले यशस्वीपणे चालविले आहेत. या सरकारी वकिलांच्या रिक्त जागी अन्य कोणाच्याही नियुक्त्या जरी झाल्या तरी त्यांचा अनुभव लक्षात घेता, त्यांच्या रिक्त जागांची भरपाई अलीकडच्या काळात शक्य नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. कार्यकाळ संपताच या सरकारी वकिलांनी आपले काम थांबविल्याने सुरू असलेल्या खटल्यातील आरोपींना पुढची तारीख देण्यात आलेली आहे. अर्थात सुरू असलेले खटले तूर्त थांबलेले आहेत. जामिनासाठी असलेली प्रकरणे सध्या कार्यरत असलेल्या सरकारी वकिलांकडे सोपविण्यात आलेली असून, प्रत्येकावरील कामाचा बोजा वाढलेला आहे. दोन वर्षांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वातील समितीने जिल्हा सरकारी वकिलांच्या निवडीसाठी मुलाखती घेतल्या होत्या. त्यात शंभरावर लोकांची निवड झालेली होती. त्यापैकीच वकिलांच्या तुकड्या-तुकड्यात नियुक्त्या केल्या जात असल्याचे सूत्राकडून कळते. दरम्यान प्रस्तुत प्रतिनिधीने प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील नितीन तेलगोटे यांच्याशी बातचित केली असता त्यांनी सांगितले की, बारा सरकारी वकिलांचा कार्यकाळ संपल्याने न्यायालयीन कामकाजावर काहीसा परिणाम झालेला असून लवकरच नवीन वकिलांच्या नियुक्त्यांची यादी न्याय व विधी विभागाकडून येण्याची शक्यता आहे.