लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीला अजून वर्ष-दीड वर्षांचा कालावधी असला तरी, विदर्भाचा गड कायम राखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कमालीचे सक्रिय झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी नागपुरातील ‘रामगिरी’ येथे पूर्व विदर्भातील आमदार व नगर परिषदेच्या अध्यक्षांची बैठक घेतल्यानंतर, रविवारी पश्चिम विदर्भाची बैठक घेतली. या बैठकीतही मुख्यमंत्र्यांनी नगर परिषदेच्या विकासा कामांचा आढावा घेत आपल्या लोकप्रतिनिधींना सतर्क केले. जनतेच्या संपर्कात राहून कामे करा, असा सल्ला द्यायलाही मुख्यमंत्री विसरले नाहीत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रामगिरीवर बैठकांचा सपाटा लावला आहे. या बैठका विकास कामांना गती देण्यासाठी असल्याचे सांगितले जात असले तरी, विदर्भात आपला राजकीय पाया अधिक भक्कम करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. गेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत विदर्भाने भरभरून भाजपाला साथ दिली. ही साथ अशीच कायम राहावी, असा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात भंडारा-गोंदिया या दोन जिल्ह्यांची विशेष बैठक रामगिरीवर घेऊन नाना पटोलेंची उणीव भासू दिली जाणार नाही, असे संकेत दिले.यानंतर शनिवारी पूर्व विदर्भातील व रविवारी रात्री पश्चिम विदर्भातील लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली.पश्चिम विदर्भातील बैठकीला नगर विकास राज्यमंत्री रणजित पाटील, उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांच्यासह आ. सुनील देशमुख, अनिल बोंडे, हरीश पिंपळे, अशोक उईके, आकाश फुंडकर, राजेंद्र पाटणी, प्रकाश भारसाकडे, चैनसुख संचेती, राजू तोडसाम यांच्यासह जवळपास सर्वच आमदार व नगर परिषदांचे अध्यक्ष उपस्थित होते.दोन तास चाललेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी आमदार व नगर परिषदेच्या अध्यक्षांकडून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. बैठकीत मुख्यमंत्री नगराध्यक्षांना उद्देशून म्हणाले, जनतेने मोठ्या प्रमाणात भाजपाचे नगराध्यक्ष निवडून दिले आहेत.त्यामुळे आता प्रत्येक नगर परिषदेत स्वच्छता, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन ही आपली जबाबदारी आहे. जनतेच्या अपेक्षांवर आपल्याला खरे उतरावे लागले. गरज वाटेल तेथे मला मदत मागा, पण पारदर्शी व भ्रष्टाचारमुक्त कारभार करा, आपले शहर सुंदर बनवा, असे आवाहन त्यांनी केले.
पैसे खर्च न करणाऱ्या नगर परिषदांवर नाराजीबैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शासनाने पैसे देऊनही ते खर्च करू न शकलेल्या नगर परिषदांवर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, एकीकडे पैसे मिळत नाही म्हणून ओरड होते तर दुसरीकडे काही नगर परिषदांनी दिलेला निधीही खर्च केला नाही. हे पैसे मार्चपूर्वी खर्च झाले नाही तर शासनाकडे परत येतील व पुन्हा या मुद्यावरून शासनाच्या नावाने ओरड सुरू होईल. त्यामुळे उपलब्ध असलेला निधी त्वरित खर्च करा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.