नागपूर : २५ वर्षे विनातक्रार सेवा दिल्यानंतर अचानक सेवासमाप्तीची तलवार डोक्यावर लटकल्यामुळे एका शिक्षिकेच्या जीवनात वादळ उठले होते. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वादग्रस्त कारवाई अवैध ठरविल्यामुळे ते वादळ शमले व शिक्षिकेला दिलासा मिळाला.
संगीता बहीरसेठ, असे शिक्षकेचे नाव असून त्या वर्धा जिल्ह्यातील सेलू येथील रहिवासी आहेत. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने २२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी त्यांचा अनुसूचित जमातीचा दावा नामंजूर केला होता. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्वत: व वारसदार अनुसूचित जमातीचे लाभ घेणार नाही अशी ग्वाही दिली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांच्या सेवेला संरक्षण दिले होते. जिल्हा परिषदेने तो निर्णय मान्य केला होता. असे असताना २१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार संगीता यांना ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी ११ महिने कालावधीच्या अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले.
हा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सेवा संपुष्टात येणार होती. करिता, त्यांनी दुसऱ्यांदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व उर्मिला जोशी यांनी विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता संबंधित शासन निर्णय संगीता यांना लागू होत नसल्याचे जाहीर करून वादग्रस्त कारवाई रद्द केली. संगीता यांच्यातर्फे ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी कामकाज पाहिले.
रायगड जिल्हा परिषदेत नियुक्ती
संगीता यांना कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी ३० एप्रिल १९९१ रोजी हलबा-अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र जारी केले होते. त्या आधारावर त्यांची रायगड जिल्हा परिषदेच्या शाळेत २२ नोव्हेंबर १९९५ रोजी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून सहायक शिक्षिका पदी नियुक्ती करण्यात आली होती.