मनपा प्रशासन करतेय विद्यार्थी-पालकांची थट्टा लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत महापालिकेच्या वर्ग १ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यासाठी शासनाने यंदा रोख अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी विद्यार्थी व त्याच्या आईचे संयुक्त खाते बँकेत काढण्यास सांगितले. परंतु या योजनेसाठी शासनाने आखलेले नियम व अटी इतक्या जाचक आहेत की अनेक पालकांना आपल्या मुलांना गणवेशाशिवाय शाळेत पाठवावे लागत आहे. लोकमतने या विषयावर शनिवारी विविध शाळांना भेटी देऊन पालकांशी चर्चा केली असता पालकांनी लोकमतजवळ तक्रारींचा पाढाच वाचला. शाळा सुरु होऊन १० दिवस झाले तरी गणवेशाच्या नावावर पालकांची थट्टा सुरू असून शासनाला जर खरच आमच्या मुलांना गणवेश द्यायचा असेल तर आधी या जाचक अटी रद्द कराव्यात, अशी मागणी या पालकांनी केली. ही आहे खरी अडचण शासनातर्फे विविध विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांना मिळावा, यासाठी ५ डिसेंबर २०१६ ला जीआर काढला. यात थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या शालेय गणवेशाचे अनुदान सुद्धा समाविष्ट करण्यात आले. परंतु त्यासाठी विद्यार्थ्यांना आईसोबत बँकेमध्ये संयुक्त खाते उघडायचे आहे. बँकेत खाते उघडल्यानंतर पालकांना गणवेश खरेदी करायचा आहे. खरेदी केलेल्या गणवेशाची पावती मुख्याध्यापकांना दिल्यानंतर, विद्यार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा होणार आहे. विद्यार्थ्यांचे खाते झिरो बॅलेंसवर उघडण्यात यावे, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना पत्र सुद्धा दिले आहे. परंतु बँकांकडून खाते उघडण्यासाठी पैशांची मागणी करण्यात येत आहे. दुसरीकडे महापालिकेच्या शाळांमध्ये बहुतांश विद्यार्थी कामगार, मजूरांचे पाल्य आहे. अनेकांकडे बँकेत खाते उघडण्यासाठी आवश्यक असणारे कागदपत्र सुद्धा नाहीत. खाते उघडण्यासाठी ५०० ते १००० रुपयांचा खर्च येतो आहे. शिवाय दिवसभराची मजुरी सुद्धा त्यात जात आहे. त्यामुळे पालकांनी योजनेकडे पाठ फिरविली आहे. पालक जोपर्यंत बँकेत खाते उघडणार नाही. गणवेश खरेदी करून, त्याची पावती मुख्याध्यापकाला देणार नाही. तोपर्यंत गणवेशाचे अनुदान विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा होणार नाही.