लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विदर्भातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांवर मुख्य सचिवांनी १० ऑगस्ट २०२३ रोजी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र अपूर्णच आहे, हे राज्य सरकारने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष मान्य केले. तसेच, सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी २९ जानेवारीपर्यंत वेळ मागितला. न्यायालयाने सरकारची ही विनंती मंजूर करून प्रकरणावर ३१ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.
विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण व्हावे, यासाठी लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीने जनहित याचिका दाखल केली आहे. २०१४ मध्ये राज्य सरकारने विदर्भातील सिंचन प्रकल्प निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्याची ग्वाही न्यायालयाला दिली होती; परंतु ती ग्वाही पाळण्यात आली नाही. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांकडे आजही अक्षम्य दुर्लक्ष केले जात आहे, असे समितीचे म्हणणे आहे. विदर्भातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पाचा प्रश्न राज्य सरकारच्या विविध विभागांशी संबंधित आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्या सर्व विभागांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची आवश्यक आहे. १८ जुलै २०२३ रोजी न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता राज्याच्या मुख्य सचिवांना यावर १८ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर मुख्य सचिवांनी संबंधित प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.
न्यायालयाने बुधवारी त्या प्रतिज्ञापत्रातील सर्व माहिती उथळ व मोघम स्वरूपाची आहे, असे ताशेरे ओढून सरकारला स्पष्टीकरण मागितले होते. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अविनाश काळे तर, सरकारतर्फे ॲड. दीपक ठाकरे यांनी कामकाज पाहिले.