आदिवासी मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाटा मागण्याचा अधिकार

आदिवासी मुलींनाही वडील व आईच्या मालमत्तेमध्ये वाटा मागण्याचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी दिला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शबरीमाला प्रकरणातील निर्णयाचा आधार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आदिवासी मुलींनाही वडील व आईच्या मालमत्तेमध्ये वाटा मागण्याचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी दिला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ‘शबरीमाला’ प्रकरणामध्ये महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारण्याची प्रथा घटनाबाह्य व अवैध ठरवली होती. त्या आधारावर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. लिंगभेद करणे राज्यघटनेविरुद्ध आहे.लिंगभेद नष्ट करणे हे भारतीय राज्यघटनेचे लक्ष्य आहे. महिला व पुरुषांना समान वागणूक देत नाहीत, अशा प्रथा व परंपरांना राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार हाताळणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेला भेदभाव व असमानता मान्य नाही. त्यामुळे मुलींना त्यांचे वडील व आईच्या मालमत्तेतील वाटा नाकारला जाऊ शकत नाही. मुलांच्या बरोबरीने त्यांनाही वाटा मिळाला पाहिजे असे मत उच्च न्यायालयाने निर्णयात नोंदवले.रेशमाबाई कौराटी व कमल मडावी यांनी वडिलांच्या मालमत्तेतला समान वाटा मिळण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. दिवाणी न्यायालयाने त्यांचा दावा मंजूर केला. त्याविरुद्ध या दावेदारांचे भाऊ बाबुलाल व शालिक कोडापे यांनी प्रथम अपीलिय न्यायालयात केलेले प्रथम अपील खारीज झाले. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात द्वितीय अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देऊन त्यांचे द्वितीय अपीलही फेटाळून लावले.