राकेश घानोडे, नागपूर : राज्य सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या समृद्धी महामार्गावर योग्य संख्येत पेट्रोल पंप, स्वच्छतागृहे, उपाहारगृहे इत्यादी आवश्यक सुविधा तातडीने उपलब्ध व्हायला पाहिजे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने संबंधित प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले. तसेच, पेट्रोल पंपांचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी सर्व तेल कंपन्यांना या प्रकरणात प्रतिवादी करून घेतले.
यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. इंडियन रोड काँग्रेसच्या मार्गदर्शकतत्वानुसार रोडवर हिरवळ असणे आणि सुरक्षाविषयक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. परंतु, सरकारने या मार्गदर्शकतत्वाची पूर्तता होण्यापूर्वीच डिसेंबर-२०२२ मध्ये नागपूर ते शिर्डीपर्यंत व त्यानंतर नाशिकपर्यंतचा समृद्धी महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला केला. त्यामुळे वाहनचालक 'हायप्नोसिस'चे बळी ठरत आहेत व भीषण अपघात होत आहेत, असा अहवाल 'व्हीएनआयटी'ने दिला आहे. याविषयी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला निवेदन सादर करून आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. परंतु, महामंडळाने ठोस पावले उचलली नाहीत. परिणामी, अपघाताचे सत्र सुरूच आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.
रस्ते महामंडळाला शेवटची संधी -
न्यायालयाने २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी प्रकरणातील सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. परंतु, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि नागपूरचे महाव्यवस्थापक यांनी अद्याप उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना शेवटची संधी म्हणून येत्या २७ मार्चपर्यंत वेळ वाढवून दिला.
अपघातग्रस्तांना भरपाईचे धोरण अस्पष्ट -
ॲड. संदीप बदाना यांनी याचिकेत मध्यस्थी अर्ज दाखल करून समृद्धी महामार्गावरील अपघातांमध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसदारांना व जखमींना भरपाई देण्यासंदर्भात राज्य सरकारचे धोरण अस्पष्ट आहे, असा आरोप केला आहे. तसेच, यासंदर्भात सरकारने ठोस भूमिका मांडावी, अशी मागणी केली आहे.