रेती तस्करांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई? हायकोर्ट गंभीर

रेती तस्करांची नाळ ठेचण्यासाठी त्यांच्यावर मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करणे आवश्यक आहे असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी व्यक्त केले. तसेच, अशी कारवाई करणे शक्य आहे किंवा नाही याची माहिती घेण्यात यावी आणि यावर तीन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करावी असा आदेश राज्य सरकारला दिला.

ठळक मुद्देसरकारला माहिती घेण्यास सांगितले

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : रेती तस्करांची नाळ ठेचण्यासाठी त्यांच्यावर मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करणे आवश्यक आहे असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी व्यक्त केले. तसेच, अशी कारवाई करणे शक्य आहे किंवा नाही याची माहिती घेण्यात यावी आणि यावर तीन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करावी असा आदेश राज्य सरकारला दिला.उच्च न्यायालयाने रेती तस्करांच्या बेमुर्वतपणाची व कायद्याचा धाक न बाळगण्याच्या वृत्तीची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. कायद्याची तमा न बाळगणे ही रेती तस्करांची वृत्ती बनत चालली आहे. त्यातून रेती तस्करांनी महसूल अधिकारी व पोलिसांवर हल्ले करण्याच्या घटना दरवर्षी घडत असतात. गेल्या एप्रिलमध्ये रेती तस्करी पकडण्याच्या तयारीत असलेले नायब तहसीलदार सुनील साळवे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना रेतीच्या ट्रकने चिरडून ठार मारण्याचा प्रयत्न झाला होता. साळवे व कर्मचाऱ्यांनी प्रसंगावधान राखल्यामुळे कुणालाही दुखापत झाली नाही. नागपुरात नंदनवन, कळमना, हुडकेश्वर व वाडी परिसरात रेती माफियांचे अड्डे आहेत. ते नागपूरसह भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील नद्यांमधून रोज लाखो रुपयांची रेती चोरून आणतात. त्या रेतीची नंदनवन, कळमना, हुडकेश्वर व वाडी परिसरात साठवणूक केली जाते. त्यानंतर ग्राहकांना मागणीनुसार रेती विकली जाते. रेती तस्करीमुळे सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे.राजकीय नेत्यांचा आशीर्वादरेती तस्करांवर काही राजकीय नेते व सरकारी अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या मुळाशी शिरून व्यवस्थेला लागलेली कीड नष्ट करणे आवश्यक झाले आहे. न्यायालयाने या विषयाची दखल घेतल्यामुळे सरकारकडून प्रभावी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.