लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये नामनिर्देशनपत्रासोबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीवरील आक्षेप व तक्रारीवर अधिकारानुसार कृती करण्यात आली असे उत्तर निवडणूक निर्णय अधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केले.भारतीय निवडणूक आयोगाने उमेदवारांचे प्रतिज्ञापत्र अधिकृत वेबसाईटवर अपलोड करून त्याला व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार इतरांसह फडणवीस यांचेही प्रतिज्ञापत्र वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आले होते. अॅड. सतीश उके यांनी ३ आॅक्टोबर रोजी फडणवीस यांच्या प्रतिज्ञापत्रावर आक्षेप नोंदवले होते. त्यामुळे उके यांना विरुद्ध प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानंतर उके यांनी ४ आॅक्टोबर रोजी दाखल केलेले विरुद्ध प्रतिज्ञापत्रही वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आले. तसेच, उके यांच्या २ आॅक्टोबरच्या तक्रारीची माहिती ४ आॅक्टोबर रोजी फडणवीस यांना कळविण्यात आली. याव्यतिरिक्त अन्य कारवाई करण्याचे अधिकार निवडणूक अधिकाऱ्यांना नव्हते. प्रतिज्ञापत्रातील माहिती खरी आहे की खोटी हे तपासण्यासाठी चौकशी करण्याचे अधिकार निवडणूक अधिकाऱ्यांना नाही. त्यामुळे उके यांना फडणवीस यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीसंदर्भात काही आक्षेप असल्यास त्यांनी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे जायला हवे असे निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले.उके या उत्तरावर प्रत्युत्तर दाखल करणार असून त्यासाठी त्यांनी न्यायालयाला दोन आठवड्याचा वेळ मागून घेतला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणात कायद्यानुसार कारवाई झाली नसल्याचा उके यांचा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उके यांनी स्वत:ची बाजू स्वत:च मांडली. फडणवीस यांच्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर तर, निवडणूक अधिकाऱ्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी व अॅड. नीरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले.याचिकेतील आरोपफडणवीस यांनी निवडणुकीत खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यांच्याविरुद्धच्या दोन फौजदारी प्रकरणांचा प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केला गेला नाही. ती माहिती त्यांनी जाणीवपूर्वक लपवून ठेवली असे उके यांचे आरोप आहेत. फडणवीस यांच्यावर लोक प्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १२५-ए व फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९५ अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.