शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तीनवेळा 'अल्लाहू अकबर' ओरडून गोळीबार सुरू झाला"; व्हायरल व्हिडीओमधल्या व्यक्तीचा खुलासा
2
नो मॅजिक! क्रिकेटच्या देवाने सांगितले १४ वर्षाच्या पोराच्या वादळी शतकी खेळीत दडलेले 'लॉजिक'
3
पाकिस्तानवर मोठा प्रहार करा! पहलगाम हल्ल्यानंतर जगभरातील भारतीयांची निषेध आंदोलने
4
Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षांच्या पोराचा धुमाकूळ! सिक्सर मारत ठोकली IPL मधील विक्रमी सेंच्युरी
5
विद्यार्थ्यांच्या मनामनात रुजणार भारतीय संविधानाची मूल्ये; नागपूर विद्यापीठाने तयार केला अभ्यासक्रम
6
आनंदाच्या भरात पायाला लागलंय ते विसरला! वैभवच्या शतकी खेळीला द्रविडनं अशी दिली दाद (VIDEO)
7
वेटिंगवाल्या प्रवाशांचा चक्क लिनन बॉक्समधून प्रवास! रेल्वे पोलिसांनी सहा जणांना केली अटक
8
IPL 2025 : वैभव सूर्यंवशीच्या ऐतिहासिक खेळीच्या जोरावर २०० पारच्या लढाईत राजस्थानचा 'रॉयल' विजय
9
विविध रेल्वे गाड्यांमधून दारूच्या एकूण १० हजार बाटल्या जप्त! मद्य तस्करीविरोधात मोठी कारवाई
10
लातूर जिल्ह्यातील हाडोळती येथे युवकाच्या खून प्रकरणी न्यायालयाकडून दाेघांना पोलीस काेठडी
11
नागरिकत्व पाकिस्तानी, मात्र 'दिल हिंदुस्थानी'! उल्हासनगरात २५० जण 'भारतीय' होण्याच्या प्रतीक्षेत
12
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
13
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
14
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
15
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
16
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
17
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
18
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
19
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
20
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय

५७.४७ लाखाचा भ्रष्टाचार करणाऱ्या आरोपींना दणका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 8, 2021 22:47 IST

fraud case, High court अवैध मार्गाने संपत्ती मिळवण्यासाठी थंड डोक्याने कट रचणारे आणि स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल)च्या चंद्रपूर फेरो ॲलॉय प्लॅन्टचे ५७ लाख ४७ हजार ९८९ रुपयाचे नुकसान करणारे तत्कालीन अधिकारी व कोळसा पुरवठादारांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जोरदार दणका बसला.

ठळक मुद्देआरोपमुक्त करण्याची विनंती हायकोर्टाने फेटाळली

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 

नागपूर : अवैध मार्गाने संपत्ती मिळवण्यासाठी थंड डोक्याने कट रचणारे आणि स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल)च्या चंद्रपूर फेरो ॲलॉय प्लॅन्टचे ५७ लाख ४७ हजार ९८९ रुपयाचे नुकसान करणारे तत्कालीन अधिकारी व कोळसा पुरवठादारांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जोरदार दणका बसला. संबंधित अधिकारी व कोळसा पुरवठादारांची आरोपमुक्त करण्याची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी हा निर्णय दिला.

आरोपींमध्ये तत्कालीन कार्यकारी संचालक गुरमिंदरसिंग गिल (६४, रा. दिल्ली), महाव्यवस्थापक (वित्त) ए. एस. जगन्नाथ राव (६५, रा. चेन्नई), महाव्यवस्थापक (मटेरियल मॅनेजमेंट ॲण्ड मार्केटिंग) रमेश वसंत नाफडे (६१, रा. नागपूर), कोळसा पुरवठादार इकबालसिंग माणकसिंग सोनी (८२, रा. चंद्रपूर) व सेवासिंग प्यारासिंग कालरा (६३, रा. बल्लारपूर) यांचा समावेश आहे. यासह अन्य आरोपींनी संगनमत करून चंद्रपूर फेर्रो ॲलॉय प्लॅन्टकरिता चढ्या दराने कोळसा खरेदी केला. हा व्यवहार करताना नियमांना केराची टोपली दाखवण्यात आली. परिणामी, प्लॅन्टचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे आरोपींवर फौजदारी कारवाई करण्यात आली. आरोपींविरुद्ध सत्र न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे. दरम्यान, या आरोपींनी सुरुवातीला सत्र न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल करून आरोपमुक्त करण्याची विनंती केली होती. २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सत्र न्यायालयाने तो अर्ज खारीज केला. त्या निर्णयाला आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रकरणातील पुरावे लक्षात घेता उच्च न्यायालयानेही आरोपींना दणका दिला.

खटला वेगात चालविण्याचा आदेश

सीबीआय नागपूरने या प्रकरणाचा तपास करून सर्व आरोपींविरुद्ध ३१ मे २०१२ रोजी भादंविच्या कलम ४२० व १२०-ब आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(१)(डी) व १५ अंतर्गत एफआयआर नोंदवला. तसेच, सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. आरोपी उच्च न्यायालयात आल्यामुळे हा खटला रखडला होता. उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता सदर खटला वेगात निकाली काढण्याचा सत्र न्यायालयाला आदेश दिला.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयfraudधोकेबाजी