शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

आरोपीला केवळ तत्त्वज्ञानाधारे दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 24, 2018 00:30 IST

कायद्यातील केवळ एखाद्या सामान्य तत्त्वज्ञानाच्या आधारावर आरोपीला दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही. त्याकरिता आरोपीविरुद्ध ठोस व विश्वसनीय पुरावे असणे आवश्यक आहे असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी नुकताच एका प्रकरणामध्ये दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : ठोस व विश्वसनीय पुरावे असणे आवश्यक

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कायद्यातील केवळ एखाद्या सामान्य तत्त्वज्ञानाच्या आधारावर आरोपीला दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही. त्याकरिता आरोपीविरुद्ध ठोस व विश्वसनीय पुरावे असणे आवश्यक आहे असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी नुकताच एका प्रकरणामध्ये दिला.मृत्यूच्या दारावर असताना कुणी खोटे बोलणार नाही असे तत्त्वज्ञान कायद्यात आहे. मृत्यूपूर्व बयान स्वीकार करण्यासाठी हे तत्त्वज्ञान लागू आहे. त्यामुळे चंद्रपूर सत्र न्यायालयाने विविध त्रुटी असणाऱ्या मृत्यूपूर्व बयानावर केवळ या तत्त्वज्ञानाच्या आधारावर विश्वास ठेवून आरोपीला खुनाच्या गुन्ह्यामध्ये दोषी ठरवले होते. उच्च न्यायालयाने हा वादग्रस्त निर्णय रद्द केला. कायद्यातील केवळ एका सामान्य तत्त्वज्ञानाच्या आधारावर आरोपीला दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही. आरोपीला ठोस व विश्वसनीय पुराव्यांच्या आधारावरच दोषी ठरवले गेले पाहिजे असे उच्च न्यायालयाने सांगून मृत्युपूर्व बयानासंदर्भातील कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या. न्यायालयांनी मृत्युपूर्व बयान हाताळताना अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. कारण, मृत्युपूर्व बयान देणारा उलट तपासणीसाठी न्यायालयामध्ये उपस्थित नसतो. त्यामुळे मृत्युपूर्व बयानावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी ते स्वेच्छेने दिले गेले असल्याचे, खरे असल्याचे व जखमीची मानसिक स्थिती चांगली असताना दिले गेले असल्याची खात्री करून घेणे गरजेचे आहे. ही खात्री पटल्यानंतर केवळ मृत्युपूर्व बयानाच्या आधारावरही आरोपीला दोषी ठरवले जाऊ शकते. त्याकरिता बयानाचे समर्थन करणाऱ्या अन्य पुराव्यांची गरज नाही असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.बयान अविश्वसनीय, पती निर्दोषपत्नीचा जाळून खून केल्याचा आरोप असणाऱ्या विठ्ठल लहू चौधरी (३३) या आरोपीला उच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे निर्दोष सोडले. आरोपीच्या पत्नीचे नाव साधना होते. तिचे मृत्युपूर्व बयान उच्च न्यायालयाने अविश्वसनीय ठरवले. मृत्युपूर्व बयानावर विश्वास ठेवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबी प्रकरणातून गहाळ असल्याचे निरीक्षण हा निर्णय देताना नोंदविण्यात आले. फौजदारी प्रकरणात पुरावे लक्षात घेताना संख्येपेक्षा गुणवत्ता महत्त्वाची आहे. सरकार पक्षाने संशयाला जागा न ठेवता गुन्हा सिद्ध केला पाहिजे. आरोपीला संशयाच्या बळावर दोषी ठरविण्याची कायदा परवानगी देत नाही असेही या निर्णयात नमूद करण्यात आले.असे आहे प्रकरणही घटना १५ जुलै २०१३ रोजी घडली होती. त्यावेळी आरोपी घुग्गुस (जि. चंद्रपूर) पोलिसांच्या हद्दीतील वांढरी फाटा येथे राहात होता. घटनेच्या पाच वर्षांपूर्वी आरोपीचे साधनासोबत लग्न झाले होते. तो साधनाला चांगली वागणूक देत नव्हता. दरम्यान, त्याने साधनाला जाळून ठार मारले असे सरकार पक्षाचे म्हणणे होते. चंद्रपूर सत्र न्यायालयाने साधनाच्या मृत्यूपूर्व बयानाच्या आधारावर खुनाच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यामुळे आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्याचे अपील मंजूर झाले.

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयOrder orderआदेश केणे