मते, भद्रेसह सात आरोपींची जन्मठेप कायम

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडविणाऱ्या पिंटू शिर्के हत्याकांडातील आठ पैकी

पिंटू शिर्के हत्याकांड : राज्यात खळबळ उडविणारी घटना, एक निर्दोषनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडविणाऱ्या पिंटू शिर्के हत्याकांडातील आठ पैकी सात आरोपींची जन्मठेप कायम ठेवली असून एका आरोपीला निर्दोष सोडले आहे. न्यायमूर्तीद्वय अरुण चौधरी व प्रदीप देशमुख यांनी सोमवारी हा निर्णय दिला.जन्मठेप कायम ठेवण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये विजय किसनराव मते, उमेश संपतराव डहाके, रितेश हिरामण गावंडे, किरण उमराव कैथे, कमलेश सीताराम निंबर्ते, दिनेश देवीदास गायकी व राजू विठ्ठलराव भद्रे यांचा समावेश आहे. अयुब खान अमीर खान निर्दोष ठरला आहे. १८ आॅक्टोबर २०१३ रोजी नागपूर सत्र न्यायालयाने या आठही आरोपींना भादंविच्या कलम ३०२ (हत्या) अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मते, भद्रे व अयुब खान यांनी स्वतंत्रपणे तर, कैथे व गायकी आणि डहाके, गावंडे व निंबर्ते यांनी मिळून त्यांच्या शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले होते. अयुब खान वगळता सर्वांचे अपील फेटाळण्यात आले. पिंटू शिर्केची आई विजया यांनी या आरोपींच्या शिक्षेत वाढ करण्यासाठी अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण दुर्मिळातल्या दुर्मिळ प्रकारात मोडत नसल्याचे स्पष्ट करून आरोपींच्या शिक्षेत वाढ करण्यास नकार दिला व विजया यांचे अपीलही खारीज केले. शिक्षा कायम ठेवण्यात आलेल्यांपैकी जामिनावर बाहेर असलेल्या आरोपींना आठ आठवड्यांत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.सत्र न्यायालयात निर्दोष सुटलेले चार आरोपी जाणार कारागृहात४सत्र न्यायालयात निर्दोष सुटलेल्या सात आरोपींपैकी मंगेश शिवाजीराव चव्हाण, पांडुरंग मोतीराम इंजेवार, महेश दामोदर बांते व मारोती ऊर्फ नव्वा संतोषराव वलके हे चार आरोपी कारागृहात जाणार आहेत. सत्र न्यायालयाने या चार आरोपींसह मयूर ऊर्फ बंटी शिवाजीराव चव्हाण, राजेश दयाराम कडू व संदीप नीळकंठराव सनस यांची सबळ पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका केली होती. या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासन व विजया शिर्के यांनी उच्च न्यायालयात वेगवेगळे अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने दोन्ही अपील अंशत: मंजूर करून सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात बदल केला. त्यानुसार मंगेश चव्हाण, पांडुरंग इंजेवार, महेश बांते व मारोती वलके यांना भादंविच्या कलम ३०२ (हत्या) अंतर्गत दोषी ठरविण्यात आले असून इतर तीन आरोपींचे निर्दोषत्व कायम ठेवण्यात आले आहे. दोषी ठरविण्यात आलेल्या आरोपींचे वकील सोमवारी न्यायालयात उपस्थित नव्हते. यामुळे त्यांच्या शिक्षेवर १९ जून रोजी निर्णय देण्यात येणार आहे.अशी घडली घटना४१८ जुलै २००१ रोजी आरोपी विजय मतेवर देशीकट्ट्यातून गोळीबार केल्याच्या आरोपाखाली पिंटू शिर्के व त्याच्या साथीदारांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणावर जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या सहाव्या माळ्यावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. एम. सईद यांच्यासमक्ष सुनावणी सुरू होती. १९ जून २००२ रोजी सकाळी १०.३० ते १०.४५ वाजताच्या सुमारास पिंटू शिर्के, सहआरोपी सागर जैन, हितेश उके, पप्पू ऊर्फ नरेंद्र मालवीय आणि इतरांना पोलीस संरक्षणात सईद यांच्या न्यायालयात आणण्यात आले होते. पोलीस कॉन्स्टेबल दीपक त्रिवेदी हा पिंटू शिर्के आणि मालवीय यांना घेऊन येत होता. प्रकरण दुपारी १२.३० ते १ वाजताच्या दरम्यान लागणार असल्याचे न्यायालय लिपिकाने सांगितल्यानंतर पोलिसांनी शिर्के आणि मालवीयला न्यायालयाच्या बाहेर आणले. दरम्यान, विजय मते व त्याच्या १४-१५ साथीदारांनी शिर्केवर गुप्ती, चाकू, कुकरी व भाल्याच्या पात्याने हल्ला करून त्याच्या देहाची अक्षरश: चाळण केली. यानंतर आरोपी पळून गेले. शिर्केचा मेयो रुग्णालयात नेताना वाटेतच मृत्यू झाला. दीपक त्रिवेदी यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती घटनेच्या वेळी पिंटू शिर्केसोबत असलेले हेडकॉन्स्टेबल दीपक त्रिवेदी फितूर झाले होते. यामुळे सरकारी पक्षाची बाजू कमकुवत झाली होती. हत्याकांडातील अपीलांवर सुनावणी करताना फितुरीचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्रिवेदींना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तसेच, त्रिवेदी यांच्यावर कोणती कारवाई केली अशी विचारणा शासनास केली होती. परिणामी शासनाने त्रिवेदी यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्याची कारवाई केली आहे. प्रकरण एवढ्यावरच संपले नसून त्रिवेदी यांच्या डोक्यावर ‘पर्ज्युरी’च्या कारवाईची तलवार लटकलेली आहे. सध्या हा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे.शासनाची मोठी उपलब्धीया प्रकरणात शासनातर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे, अतिरिक्त सरकारी वकील संजय डोईफोडे व एस. व्ही. उके यांनी बाजू मांडली. उच्च न्यायालयाने या संवेदनशील प्रकरणातील सात आरोपींची जन्मठेप कायम ठेवणे आणि सत्र न्यायालयात निर्दोष सुटलेल्यांपैकी चार आरोपींना हत्येसाठी दोषी ठरविणे ही शासनाची मोठी उपलब्धी आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शिर्के कुटुंबीयांना न्याय मिळाला अशी प्रतिक्रिया शासनाच्या वकिलांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली. यापूर्वी अ‍ॅड. डोईफोडे यांनी फाशीच्या १२ प्रकरणांमध्ये शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडली आहे.(प्रतिनिधी)