अपघात विम्याचा घात

शेतकऱ्याला सुरक्षा कवच मिळावे, त्याचे जीवन सुरक्षित व्हावे, त्याच्या कुटुंबाला वेळीच मदत मिळावी,

८६ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव नाकारले : कृषी विभाग गप्प का? जीवन रामावत  नागपूर शेतकऱ्याला सुरक्षा कवच मिळावे, त्याचे जीवन सुरक्षित व्हावे, त्याच्या कुटुंबाला वेळीच मदत मिळावी, या हेतूने राज्य शासनातर्फे शेतकऱ्यांसाठी ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना’ राबविली जात आहे. मात्र कृषी विभागाच्या करंटेपणामुळे एका चांगल्या योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार मागील सात वर्षांत नागपूर जिल्ह्यातील एकूण ३५७ शेतकऱ्यांनी या अपघात विमा योजनेच्या लाभासाठी कृषी विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले. मात्र आतापर्यंत त्यापैकी केवळ २१४ शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला असून, तब्बल ८६ प्रस्ताव फेटाळण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर ४३ प्रस्ताव अजूनही प्रलंबित असल्याची माहिती पुढे आली आहे. जेव्हा की, राज्य शासनाने या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत मागील २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जारी केलेल्या एका परिपत्रकात कागदपत्रांअभावी एखाद्या शेतकऱ्याचा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे प्रलंबित राहिल्यास त्याची पूर्तता करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि तालुका अधिकाऱ्यांची राहील. असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु असे असताना मागील पाच वर्षांपासून प्रलंबित ४३ प्रकरणाची कृषी विभागाकडून कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. शिवाय शेतकऱ्यांना त्याचा लाभही मिळाला नाही. शेती व्यवसाय करताना शेतकऱ्यासोबत अनेकदा अपघात घडतो. वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे, अशा अनेक नैसर्गिक घटना घटतात. शिवाय वाहन अपघात घडतो. यात अनेकदा शेतकऱ्याचा मृत्यू होतो, किंवा काहींना अपंगत्व येते. अशा परिस्थितीत त्याच्या कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होते. त्यामुळे अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस किंवा त्याच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ मिळावा, या उद्देशाने मागील २००५-०६ पासून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.