नागपूर : भारत-पाकिस्तान फाळणीच्यावेळी सिंधी समाजाने पाकिस्तानात सोडलेल्या मालमत्तेची भरपाई मिळावी. तसेच भारतात वास्तव्यासाठी भाडेतत्वावर देण्यात आलेल्या जमिनीचा मालकी पद्दा देताना आजच्या बाजारभावानुसार आकारण्यात येणारे ५ टक्के शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक वेदप्रकाश आर्य यांच्या नेतृत्वाखाली सिंधी समाजाच्या शिष्टमंडळाने शासनाकडे केली आहे. यासंदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताची फाळणी झाली. त्यावेळी संपूर्ण सिंध प्रदेश आणि पंजाबचा अर्धा भाग पाकिस्तानात राहिला होता, तर लाखो सिंधी, हिंदू आणि शीख बांधवांना आपली संपूर्ण मालमत्ता सोडून भारतात यावे लागले होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली. पण सिंधी समाजाला पाकिस्तानात सोडलेल्या मालमत्तेचा मोबदला अद्यापही मिळालेला नाही.
सिंधी समाजाने पाकिस्तानात सोडलेल्या मालमत्तेची भरपाई आणि फाळणीच्या वेळी सिंधी समाजाला भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जमिनीची मालकी मिळावी. अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. महसूल व वन विभागाच्या २ मार्च २०१९ च्या अद्यादेशात मोबदल्याचा उल्लेख नाही. दुसरीकडे भाडेतत्वावरील निवासी जागेवर आजच्या बाजारभावानुसार आकारले जाणार ५ टक्के तर व्यावसायिक जागेवरील १० टक्के शुल्क द्द करण्यात यावे. अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
यावेळी जी.एम.साखरकर, दिलीप जैस्वाल, मनोज साहू, दयाल चंदवानी, मनोहर सहजरामानी, जगन केवलरामानी, डॉ. राजकुमार रुघवानी, डॉ.संजय पंजवानी, अर्जुन भोजवानी, सोनू इंदरलाल केवलरामानी, ओम बजाज , सुखदेव भागचंदानी, जीतू केवलरामानी, किशन बलानी, जगदीश खुशालानी, तरुण रामदासानी, दिलीप सावलानी, हरीश तेवानी, रूपचंद मोटवानी, सुरेश कृपलानी, सुरेश सचदेव, नवीन केवलरामानी, राजू धनवानी, राम वाधवानी, अशोक मिरानी, अशोक मिराणी, अशोक वाधवानी, आनंद तुलजानी, जाणी बजाज, कुमार लाडवाणी आदी उपस्थित होते.