नागपूर: उच्च शिक्षणातील आरक्षित जागेवर संबंधित प्रवर्गाचे विद्यार्थी मिळाले नाही तर ते आरक्षण रद्द करण्याच्या प्रस्तावावरून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) घुमजाव केले आहे. असा कोणताच निर्णय घेतला जाणार नाही, असे युजीसीने त्यांच्या ट्विटर हॅन्डलवर जाहीर केले असले तरी हा संविधानातील आरक्षण धोरणाला नख लावण्याचाच प्रयत्न असल्याची टीका तज्ज्ञांनी केली आहे.
उच्च शिक्षणासाठी एससी, एसटी व ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित केलेल्या जागांवर जर त्या समाजाच्या पुरेशा विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला नाही, तर त्या जागांचे आरक्षण रद्द करून इतर समाजाला संधी देण्यात येईल, असा निर्णय युजीसीने घेतला होता व २८ जानेवारीपर्यंत सुचना व आक्षेप मागविले होते.
या प्रस्तावाविरोधात युजीसीच्या अधिकृत वेबसाईटवर बरेच आक्षेप व सोशल मीडियावर प्रचंड विरोध झाल्यानंतर युजीसीने घुमजाव केले. युजीसीने असा कुठलाही निर्णय घेतला नाही व घेणार नाही, असे ट्विटर हॅन्डलवर जाहीर केले. शिवाय उच्च शिक्षण मंत्रालयानेही अशाप्रकारचा कुठलाही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र तज्ज्ञांच्या मते हा चाचपणी करण्याचाच प्रकार आहे. नव्या शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर आरक्षणाला जागाच उरणार नाही, त्याची चाचपणी करण्याचाच हा प्रकार होय, असा आरोप करण्यात येत आहे.
एनईपीमध्ये आरक्षण बादच होईलकेंद्र सरकारच्या नव्या शिक्षण धोरणाची (एनईपी) अंमलबजावणी जोरात सुरू आहे. यात खाजगी संस्थांना भरमसाठ सवलती देऊन शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. परदेशी विद्यापीठासाठी पायघड्या घातल्या जात आहेत. या बाजारीकरणात आरक्षण बादच होणार आहे. शैक्षणिक अर्ज करताना पर्याय निवडताना एका क्लिकवर आरक्षण कायमचे रद्द होण्याची भीती आहे. यावेळी लोकांच्या विरोधामुळे निर्णय फिरविला असला तरी त्यांचे लक्ष्य स्पष्ट आहे. - रमेश बिजेकर, शिक्षण तज्ज्ञ
ही डि-रिझर्वेशनचा असफल प्रयत्नशैक्षणिक, सामाजिक आरक्षण ही संविधानिक व्यवस्था आहे, त्यामुळे सरकार किंवा युजीसीसारख्या संस्थांना ती रद्द करता येत नाही. त्यामुळे मागच्या दारातून हा प्रयत्न चालला आहे. एनईपीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर तसेही आरक्षणाला जागाच उरणार नाही, कारण पैसा ओतणाऱ्या खाजगी संस्था ते मान्य करणार नाही. त्याची वेगवेगळ्या मार्गाने चाचपणी सुरू आहे. हा सुद्धा डि-रिझर्वेशनचा असफल प्रयत्न होय. - डॉ. नितीन कोंगरे, सदस्य, नुटा