नागपूर : मुलांना शाळेत येण्याची ओढ निर्माण व्हावी, त्याचप्रमाणे त्यांचे आरोग्य चांगले राहावे, या दृष्टिकोनातून इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्यात येतो. शाळांमधून मुलांना देण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराचे सोशल ऑडिट करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अधिकारी व कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहे.
पोषण आहाराचा नेमका फायदा किती, कोणाला आणि कसा होतो याचा तपास केला जाणार आहे. शाळांतील मुलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेविषयी अनेकदा आरोप, तक्रारी झाल्या. आहारातून मुलांऐवजी कंत्राटदाराचे पोषण होत असल्याचेही आरोप झालेत. मुलांना पूर्ण आहार मिळत नसल्याच्याही तक्रारी आहेत.
दुसरीकडे आहारात अनेकदा बदलही करण्यात आलेत. या आहारामुळे नेमका विद्यार्थ्यांना कोणता फायदा होत आहे, त्यांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम, याची तपासणी करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारकडून एका संस्थेला हे काम देण्यात आले आहे. या संस्थेकडून जनसुनावणीही घेण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. ही सुनावणी राज्यातील १९ जिल्ह्यांत होईल. नागपूर शहरासह जिल्ह्यातील काही शाळांमध्ये हे ऑडिट करण्यात येणार आहे.
महापालिकेने पोषण आहाराचे कंत्राट देताना सरार्सपणे नियमांचे उल्लंघन केले होते. जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील आहाराबाबतही तक्रारी आहेत. त्याचे ऑडिट होणार असल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहे.