लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरातील सर्व मालमत्तावर कर आकारला जावा यासाठी खासगी कंपनीवर सर्वेक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. परंतु वारंवार मुदतवाढ दिल्यानंतरही निर्धारित कालावधीत सर्वेक्षण पूर्ण झालेले नाही. ठरलेल्या कालावधीत सर्वेक्षण पूर्ण न झाल्यास दररोज १० हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय महापालिके च्या सभागृहात घेण्यात आला होता. त्यानुसार सायबरटेक सिस्टीम्स अ‍ॅन्ड सॉफ्टवेअर लिमिटेडचे ९३ लाखांचे बिल रोखण्यात आले आहे. तसेच या कंपनीला एक लाख तर अनंत टेक्नॉलॉजी कंपनीला ५० हजारांचा दंड आकारण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला.सायबरटेकने शहरातील ५ लाख ७२ हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून ७ लाख ८६ हजार युनिटची नोंद केली. सर्वेक्षणाची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही. निर्धारित कालावधीत सर्वेक्षण पूर्ण न झाल्याने मालमत्ता विभागाला मालमत्ताधारकांना डिमांड वाटप करणे शक्य झाले नाही. याचा कर वसुलीला फटका बसला. त्यामुळे पुन्हा ३१ मार्च २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी पत्रकारांना दिली.१० सप्टेंबर २०१५ ला सायबरटेकला शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. मालमत्तांचा डेटा संग्रहित करून त्या आधारावर कर वसुली करण्याचा महापालिकेचा मानस होता. परंतु सर्वेक्षण २२ महिन्यात पूर्ण करावयाचे होते. मात्र निर्धारित कालावधीत ते पूर्ण झाले नाही.त्यानंतर ९ फेब्रुवारी २०१८, ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. उर्वरित मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासाठी ३ महिन्यांचा कालावधी वाढवून ३०जून २०१८ ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली. मे. अनंत टेक्नॉलॉजी कंपनीला जोडीला देण्यात आले. या कंपनीवर ५६ हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. यातील ५०४६८ मालमत्ता बंद अवस्थेत होत्या. अशा परिस्थितीत डेटा संकलित करणे अवघड होते. तसेच ७२ हजार मालमत्तांचा डेटा पूर्ण प्राप्त झाला नाही. यात ६८ हजार खुले भूखंड तर १४ हजार मालमत्तांचा समावेश आहे.डिमांड ३५० कोटीवर जाण्याची अपेक्षासर्वेक्षणामुळे शहरातील ६.५० लाखाहून अधिक मालमत्ता रेकॉर्डला येतील. मालमत्ता वाढल्याने मालमत्ता कराची वसुली वर्षाला ३२५ कोटीपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. सध्या दरवर्षी १६५ कोटींच्या डिमांड पाठविल्या जातात. मालमत्ता कराची २७३ कोटींची थकबाकी आहे. यात शासकीय कार्यालयांकडे ६३ कोटी तर न्यायालयीन वा अपिलातील मालमत्तांची १०६ कोटींची थकबाकी असल्याचे वीरेंद्र कुकरेजा यांनी सांगितले.सायबरटेकला ५.३१ कोटी दिलेसायबरटेक कंपनीला ९ कोटी द्यावयाचे आहे. यातील ८ कोटींचे बिल मालमत्ता विभागाकडे सादर केले. यातील ५.२३ कोटींची रक्कम देण्यात आलेली नाही. उर्वरित ३.६९ कोटी देणे बाकी आहे. यातील ९३ लाखांची रक्कम रोखण्यात आली आहे.