लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लॉटरी उद्योगावर लावण्यात आलेल्या जीएसटीच्या सदोष कररचनेमुळे लॉटरी उद्योग पूर्णत: बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. पंजाब व महाराष्ट्रामध्ये हा व्यवसाय ९० टक्के ठप्प झाला असून जवळपास १० लाख रोजगार पणाला लागले असल्याची भीती लॉटरी ट्रेड एजंट असोसिएशन, महाराष्ट्रतर्फे व्यक्त करण्यात येत आहे. हा व्यवसाय वाचविण्यासाठी जीएसटी करप्रणालीत सुधारणा करण्याची मागणी असोसिएशनने केली आहे.असोसिएशनच्या स्नेहल शाह यांनी डबघाईस आलेल्या या व्यवसायाबाबत चिंता व्यक्त करीत सरकारने याकडे लक्ष देण्याची मागणी केली. जीएसटीच्या रचनेत लॉटरी तिकिटांच्या दर्शनी कि मतीवर कर आकारणी करून तिचा बक्षिसाच्या रकमेत समावेश करणे, हा लॉटरी उद्योगाचा प्रमुख आक्षेप असल्याचे त्यांनी सांगितले. दर्शनी कि मतीवर जीएसटी आकारणे संकल्पनात्मकदृष्ट्या चुकीचे असल्याची टीका त्यांनी केली. आंतरराष्ट्रीय व्हॅट क्षेत्रात बक्षिसांची रक्कम जीएसटीमध्ये अंतर्भूत केली जात नाही. भारतीय व्हॅट प्रणालीमध्येही जिंकलेल्या बक्षिसांच्या आधारावर कधीही कर लावण्यात आला नव्हता व त्याला कर आकारणीपासून अलिप्त ठेवण्यात आले होते. ऑस्ट्रेलियामध्ये असलेले याबाबतचे नियम लक्ष देण्यायोग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतात मात्र दर्शनी मूल्यांवर आधारित कर रचनेमुळे लॉटरी उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याचे लॉटरी व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. यामुळे कमी बक्षीस वेतन मिळते व व्यवसायावर परिणाम होतो व पर्यायाने महसूल वसुलीवरही परिणाम होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या अव्यवहार्य मूल्यांकन पद्धतीमुळे अनावश्यक दावे व खटल्यांमध्ये वाढ झाली आहे. कर वसुलीतही आतापर्यंतचा सर्वात नीचांक गाठला आहे. नवीन अप्रत्यक्ष कररचनेच्या अंमलबजावणीपासून सरकारला वर्षाला ६९०० कोेटी इतका जीएसटी तोटा सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे व्हॅट असलेल्या काळाच्या तुलनेत हा व्यवसाय ९० टक्के ठप्प पडल्याचे सांगण्यात येत आहे. नुकतीच गोवा येथे झालेल्या ३७ व्या जीएसटी परिषदेत आर्थिकदृष्ट्या आजारी असलेल्या हॉस्पिटॅलिटी, वाहतूक, विमा, निर्यात, जाहिरात आदी क्षेत्रांना जीएसटी परिषदेच्या माध्यमातून सुधारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. दुसरीकडे भारत सरकारला जवळपास १० अब्ज डॉलर्सचा कर महसूल म्हणून देणाऱ्या व लाखो लोकांना रोजगार देणाऱ्या लॉटरी उद्योगाकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आल्याची टीका असोसिएशनने केली आहे.हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी उद्योगातील सदस्य वारंवार सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी करीत आहेत. राज्य सरकारने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयाचा अभ्यास करून शिफारशी देण्यासाठी एका मंत्रिगटाची समिती स्थापन केली होती. मात्र आठ महिने लोटूनही यावर मंत्रिगटात एकमत होऊ शकले नाही. आतापर्यंत जवळपास एक लाख कर्मचाऱ्यांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या असून अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम झाला आहे. सरकारने गंभीरपणे याकडे लक्ष दिले नाही तर नजिकच्या काळात हा लॉटरी उद्योग पूर्णपणे बंद होण्याची भीती स्नेहल शाह यांनी व्यक्त केली.