गणेश हूड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने गेल्या दोन वर्षापासून शहरातील विकास कामांना ब्रेक लागले आहे. त्यात कोरोना संकटाचा महापालिकेच्या मालमत्ता कर वसुलीला मोठा फटका बसला आहे. गेल्या दीड वर्षापासून मालमत्ता विभागातील अधिकारी व कर्मचारी कोरोना नियंत्रणात व्यस्त असल्याने कर वसुलीवर परिणाम झाला आहे. मालमत्ता कराची जुनी थकबाकी ६५० कोटी तर पाणीपट्टीची २०० कोटींची थकबाकी आहे. अशा प्रकारे ८५० कोटींची थकबाकी आहे. अभय योजना राबवूनही थकबाकीचा आकडा फारसा कमी झालेला नाही.
२०२०-२१ या वित्त वर्षात शहरातील ७ लाख ३१ हजार ४२० मालमत्ताधारकांपैकी ३ लाख ८१ हजार ५३७ मालमत्ताधारकांनी टॅक्स जमा केला. गेल्या वर्षात मालमत्ताकरातून महापालिकेच्या तिजोरीत २४१ कोटींचा महसूल जमा झाला. तर ३ लाख ४१ हजार थकीत मालमत्ताधारकांकडे तब्बल ६५० कोटींची थकबाकी आहे. तर ३ लाख ७७ हजार ६६७ पाणी ग्राहक आहेत. यातील २ लाख ९१ हजार ६०४ ग्राहकांकडून गेल्या वर्षात १५६ कोटी ६७ लाख ६४८ लाखांची वसुली झाली; मात्र ८६ हजार ६३ थकबाकीदारांकडून २०० कोटी येणे आहे.
गेल्या वित्त वर्षात ७ लाख ३१ हजार ४२० मालमत्ताधारकांकडून २६१.६० कोटी येणे अपेक्षित होते. तर थकबाकी गृहीत धरता ७९१ कोटी येणे अपेक्षित होते; मात्र २४१ कोटींची वसुली झाली. थकबाकीदारांनी थकबाकी भरावी, यासाठी वेळोवेळी अभय योजना राबविण्यात आली; परंतु थकबाकीदारांनी व्याज माफी असूनही या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद दिला नाही. पाणीपट्टीतून गेल्या वर्षाचे चालू बिलातून १५७ कोटी येणे होते. यातील १५६ कोटींची वसुली झाली. जुनी थकबाकी वसूल व्हावी, यासाठी अभय योजना राबविण्यात आली; परंतु यातून जेमतेम १५.३६ कोटींची वसुली झाली.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. निधीअभावी दोन वर्षात शहरातील विकास कामे जवळपास ठप्प आहेत. राज्य सरकारकडून दर महिन्याला १०० कोटी जीएसटीच्या माध्यमातून मिळत असल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन व आस्थापना खर्च शक्य होत आहे. त्यात कोरोना संकटामुळे प्रशासकीय यंत्रणा कोरोना नियंत्रणात व्यस्त असल्याने थकबाकी वसुली मोहिमेला ब्रेक लागले आहे.
मनुष्यबळाचा अभाव; कोरोनाचा फटका
मनपाच्या कर आकारणी व कर वसुली विभागातील अधिकाऱ्यांसह कर्मचारी गेल्या दीड वर्षापासून कोरोना नियंत्रणाच्या कामात व्यस्त आहेत. विभागात कर्मचाऱ्यांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने वसुलीवर परिणाम झाला आहे. थकबाकीदारांच्या मालमत्तांचा लिलाव केला जाणार होता. मोठ्या ५०० थकबाकीदारांची यादी तयार करण्यात आली होती; परंतु कोरोना संक्रमणामुळे ही मोहीम राबविता आली नाही.