नागपुरात ७५ हजार नागरिकांना टॅक्सची डिमांड नाही

७५ हजार मालमत्ताधारकांचा ठावठिकाणा नसल्याने या मालमत्ताधारकांना डिमांड वाटप रखडले आहे. याचा महापालिकेच्या कर वसुलीवर परिणाम झाला आहे.

ठळक मुद्देपत्ता मिळत नसल्याने कर वसुलीत अडचण : सॉफ्टवेअरमधील नोंदी व इंडेक्समध्ये तफावत

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मालमत्ता कराची वसुली वाढावी यासाठी शहरातील मालमत्तांचा सायबर टेक कंपनीच्या माध्यमातून सर्वे करण्यात आला. यात नवीन मालमत्तांचा शोध घेण्यात आला. मालमत्तांची संख्या ५ लाख ५० हजारांवरुन ६ लाख ७५ हजारांवर पोहचली. सायबर टेट कंपनीने सॉफ्टवेअरमध्ये याची नोंद केली. परंतु यातील ७५ हजार मालमत्ताधारकांचा ठावठिकाणा नसल्याने या मालमत्ताधारकांना डिमांड वाटप रखडले आहे. याचा महापालिकेच्या कर वसुलीवर परिणाम झाला आहे.सायबर टेक कंपनीने महापालिकेच्या रेकॉर्डनुसार शहरातील मालमत्तांचा सर्वे केला. या दरम्यान नवीन मालमत्ताही आढळून आल्यात. मालमत्तांची संख्या वाढल्याने कर वसुलीत वाढ होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु सायबर टेक कंपनीच्या सर्वेत त्रुटी होत्या. त्यामुळे महापालिकेच्या सॉफ्टवेअरमध्ये करण्यात आलेल्या नोंदी व इंडेक्स क्रमांक जुळत नाही. मालमत्ताधारकांचा पत्ता माहिती नाही. मालमत्ताधारक ही स्वत:हून कर आकारण्यासाठी पुढे येत नाहीत. त्यामुळे कर आकारणी करताना तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. याचा वसुलीवर परिणाम होत असल्याची माहिती मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत देण्यात आली.७५ हजार मालमत्ताधारकांचा शोध घेण्यासाठी झोन स्तरावरील निरीक्षकांना ही यादी पाठविण्यात आली आहे. सर्वे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मालमत्ताधारकांनी महिती न दिल्याने या मालमत्तांना अद्याप इंडेक्स क्रमांक मिळालेला नाही. त्यामुळे कर आकारणी करता आलेली नाही. परिणामी डिमांड वाटप करता आलेले नाही. डिमांड वाटपासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी दिले.मागील सहा वर्षांचा कर आकारणारसर्वेसाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांना मालमत्ताधारकांनी मालकी हक्काची कागदपत्रे वा आवश्यक माहिती सादर न केल्याने ७५ हजार मालमत्ताधारकांना डिमांड पाठविण्यात आलेल्या नाही. मालमत्ताधारक कर आकारणीसाठी पुढे येत नसल्यास महापालिका नियमानुसार नवीन कर आकारणी करताना मागील पाच वर्षांच्या थकबाकीसह कर आकारला जाणार आहे.मालमत्ता मनपाच्या नावे करणारमालमत्तावर कर आकारणी करून घेण्याची जबाबदारी मालमत्ताधारकांची आहे. परंतु यासाठी मालमत्ताधारक पुढे येत नसल्यास अशा भूखंडावर महापालिकेच्या नावाचा फलक लावला जाईल. त्यानंतर कर न भरल्यास भूखंड महापालिकेच्या नावावर केले जातील.अशी माहिती मालमत्ता विभागाचे सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी दिली.