प्रशासकीय यंत्रणेतील त्रुटींबाबत सर्वसामान्य नागरिकांना प्रश्न उपस्थित करता यावेत व कामकाजात पारदर्शकता वाढावी, या हेतूने २००५ साली माहितीचा अधिकार अस्तित्वात आला. माहिती आयोगाकडे प्रामुख्याने तक्रारी व द्वितीय अपील करण्यात येते.
मे २०२० अखेरीस राज्यात प्रलंबित तक्रारी व प्रलंबित द्वितीय अपिलांची संख्या एकूण ५९ हजार २९३ इतकी होती. कोरोनाच्या कालावधीत आयोगाची गती संथ झाली. मे २०२१ मध्ये हाच आकडा ७४ हजार २४० वर पोहोचला. वर्षभरातच प्रलंबित प्रकरणांमध्ये १४ हजार ९४७ ने वाढ झाली. बृहन्मुंबई, नागपूर व कोकण खंडपीठ वगळता इतर विभागांमध्ये प्रलंबित अपील व तक्रारींची संख्या फार जास्त आहे.
पुण्यात १७ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित
राज्यात सर्वात जास्त प्रलंबित प्रकरणे पुणे कार्यालयांतर्गत आहेत. मेअखेरीस पुण्यात १७ हजार ७७२ प्रकरणे प्रलंबित होती. वर्षभरात पुण्यातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ३ हजार ३७४ ने वाढली आहे. औरंगाबाद येथे सर्वाधिक ६ हजार ३५४ प्रलंबित प्रकरणे वाढली. मेअखेरीस तेथे १४ हजार २५८ प्रकरणे प्रलंबित होती. अमरावतीतील प्रलंबित प्रकरणे मात्र कमी झाली आहेत. मे २०२० अखेरीस तेथे ९ हजार ३०४ प्रकरणे प्रलंबित होती. मे २०२१ मध्ये ती संख्या ९ हजार १३६ वर पोहोचली.
राज्यातील प्रलंबित प्रकरणे (मे २०२१)
विभाग - प्रलंबित अपील - प्रलंबित तक्रारी - एकूण
मुख्यालय - ७९६० - १७६८ - ९७२८
बृहन्मुंबई - ४३४५ - ७०९ - ५०५४
कोकण - ४४७० - १५८४ - ६०५४
पुणे - १६९६१ - ८११ - १७७७२
औरंगाबाद - १०९१९ - ३३३९ - १४२५८
नाशिक - ६१६० - १४७३ - ७६३३
नागपूर - ३६४६ - ९५९ - ४६०५
अमरावती - ८५८४ - ५५२ - ९१३६
एकूण - ६३०४५ - १११९५ - ७४२४०