नागपूर : महाविकास आघाडीची सरकारच्या काळात काँग्रेसची सत्ता असलेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेला गरजेनुसार निधी मिळाला. मात्र, राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे -फडणवीस सरकार सत्तेवर येताच जिल्हा परिषदेचा विकासकामांचा निधी थाबंविण्यात आला आहे. परिणामी माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसची सत्ता असलेल्या जिल्हा परिषदेची तब्बल ७१० कोटींची विकासकामे ठप्प पडली आहेत.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या गृह जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची एकहाती सत्ता आहे. काँग्रस नेते माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या सत्ता स्थापनेत मोठा वाटा असून त्यांच्या कमांडवरच जिल्हा परिषद चालत आहे. नुकत्याच झालेल्या अध्यक्ष- उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसमध्ये बंडाळी झाल्यानंतरही केदार यांच्या सतर्कतेमुळे काँग्रेसला सत्ता राखता आली. हा सर्व राजकीय घटनाक्रम पाहता केदारांच्या नेतृत्त्वातील जिल्हा परिषदेचा निधी हेतूपूरस्सर रोखण्यात आला, असा काँग्रेसच्या जि.प. सदस्यांचा आरोप आहे. आरोग्य, शिक्षण, सिंचन व पाणीपुरवठा अशा अत्यावश्यक सेवेतील कामेही अडल्याने याचा परिणाम ग्रामीण भागातील सवर्सामान्य जनतेवर होण्याची शक्यता आहे. राजकीय सूड भावनेतून जनतेला वेठीस धरण्याचाच हा प्रकार असल्याची टीका काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केली असून हिवाळी अधिवेशनात याचा हिशेब मागण्याचा इशाराही दिला आहे.
निधी रोखल्यामुळे थांबलेली कामे
- २०२२-२३ या वर्षात हाती घेण्यात आलेली तसेच २०२३-२४ या वर्षातील प्रस्तावित १५० रस्त्यांची कामे ठप्प आहेत.
- जिल्ह्यातील लोकांना उत्तम दर्जाची आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांच्या बांधकामासाठी १५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र ही कामे थांबली आहे.
- तीर्थक्षेत्र विकासासाठी १० कोटी, अंगणवाडी बांधकामासाठी ८ कोटी, शाळा बांधकामासाठी २० कोटींच्या कामांना मंजुरी प्राप्त आहे. मात्र, निधी रोखल्याने ही काम ठप्प पडली आहे.
- जनसुविधांच्या कामासाठी ३५ कोटी तर नागरी सुविधांसाठी २० कोटी मंजूर आहेत. ही कामे देखील थांबली आहेत.
- जिल्ह्यातील सिंचनात वाढ व्हावी, यासाठी २० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र, शासनाने निधी थांबविल्याने तलाव दुरुस्ती, खोलीकरण अशी कामे थांबली आहेत.
स्थायी समितीच्या पत्राची सरकारकडून दखलच नाही
विकास निधी थांबविल्याने जिल्हृयातील ७१० कोटींची विकासकामे ठप्प पडली आहेत. त्याचा ग्रामीण भागातील रोजगारावरही परिणाम झाला आहे. मार्च २०२३ पूर्वी ही कामे करावयाची असल्याने राज्य सरकारने थांबविलेला निधी जिल्हा परिषदेला तातडीने उपलब्ध करावा, अशी मागणी जि. प. च्या स्थायी समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे. शासनाकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला. मात्र, शासनाने अद्याप याची दखल घेतली नसल्याची माहिती जि.प.च्या उपाध्यक्ष कुंदा राऊत दिली.