नागपूर : सार्वजनिक ठिकाणी करण्यात येत असलेल्या जाहिरातींच्या संदर्भात महापालिका कायद्यात असलेल्या तरतुदीनुसार ज्या एजन्सींना जाहिरातीचे टेंडर मिळाले, त्यांनी परवाना शुल्क महापालिकेकडे भरणे आवश्यक आहे. परंतु नागपूर महापालिकेच्या हद्दीत होर्डिंगवर जाहिरात लावणाऱ्या एजन्सीने बऱ्याच वर्षांपासून परवाना शुल्क भरले नव्हते. ७ कोटींचे शुल्क थकीत असून, न्यायालयाच्या निर्देशानंतर महापालिकेने शहरातील होर्डिंगचे अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सुरू केली आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी जाहिरात करण्यासाठी महापालिकेकडून टेंडर प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. महापालिकेने चिन्हांकित केलेल्या ठिकाणावर टेंडर मिळालेल्या एजन्सीला जाहिरात करता येते. महाराष्ट्र काॅर्पोरेशन कायद्यांतर्गत होर्डिंग लावणाऱ्या एजन्सीला परवाना शुल्क अदा करावे लागते. परंतु जाहिरात एजन्सीने हे शुल्क भरले नव्हते. एजन्सीवर ७ कोटींच्यावर परवाना शुल्क थकीत होते. महापालिकेने एजन्सीला परवाना शुल्क अदा करण्यासंदर्भात वारंवार नोटिसा दिल्या होत्या. एजन्सीने परवाना शुल्क न भरण्यासंदर्भात न्यायालयात दाद मागितली. सुरुवातीला न्यायालयाने त्याला स्टे देखील दिला. परंतु महापालिकेने न्यायालयात परवाना शुल्कासंदर्भात कायद्यातील तरतुदीचा हवाला न्यायालयापुढे मांडला. त्यावर विचार करून न्यायालयाने त्यावरील स्टे काढला. स्टे काढताच महापालिकेने परवाना शुल्क न भरलेल्या एजन्सीचे होर्डिंग हटविण्याची कारवाई सुरू केली आहे.
- एजन्सीकडून नियमांचाही भंग
महापालिका कायद्यातील २४४ व २४५ कलमान्वये जाहिरातीला परवानगी देण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे आणि अनधिकृत जाहिरात काढण्याचा अधिकार देखील आहे. परवानगी देताना महापालिकेकडे जाहिरात एजन्सीने परवाना शुल्क भरायचे आहे. सोबतच जाहिरात करताना साईट क्रमांक, जाहिरातीचा आकार व कालमर्यादा त्या होर्डिंगवर टाकणे गरजेचे आहे. शहरातील अनेक होर्डिंगवर या नियमांचे पालन केले जात नाही. नागपूर शहरात ८० जाहिरात एजन्सी आहेत. ज्यांच्यावर महापालिकेचे परवाना शुल्काचे ७ कोटी रुपये थकीत आहे.
- दृष्टिक्षेपात
- सार्वजनिक ठिकाणी १५१ होर्डिंग आहेत.
- खाजगी ठिकाणी ८६६ होर्डिंग आहेत.
- त्या एजन्सीने स्टे हटविताच शुल्क भरले
परवाना शुल्क भरणार नाही, यासंदर्भात ज्या जाहिरात एजन्सीने महापालिकेविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने निर्देश देताच त्या एजन्सीने लगेच परवाना शुल्क भरले. मात्र इतर एजन्सीने अजूनही शुल्क भरले नाही. जवळपास एजन्सीवर ७ कोटी रुपये थीत आहेत. थकीत असलेल्या एजन्सीच्या होर्डिंगवर अतिक्रमण पथकाने शुक्रवारपासून कारवाई सुरू केली असल्याची माहिती स्थानिक संस्था कर विभागाने दिली.
- अधिवेशनाच्या तोंडावर एजन्सीची गोची
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान शहरात मोठ्या प्रमाणात मंत्री व नेत्यांच्या स्वागतासाठी जाहिरातबाजी करण्यात येते. ज्या एजन्सींनी परवाना शुल्क भरले नाही, त्यांच्या होर्डिंगवर जाहिरात लावल्यास ती अवैध ठरविण्यात येणार आहे. अतिक्रमण पथकाकडून कारवाई देखील करण्यात येईल, त्यामुळे एजन्सीची गोची होणार आहे. अधिवेशन तोंडावर असल्याचे लक्षात घेता, काही एजन्सींनी परवाना शुल्क भरण्याची तयारी दर्शविली आहे.