योगेश पांडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्रात विविध प्रकारची ६० अकृषी विद्यापीठे असून देशातील एक मोठे शैक्षणिक केंद्र म्हणून राज्याची ओळख आहे. मात्र काही मोजक्या विद्यापीठांनीच आपला दर्जा कायम राखला आहे. खासगी विद्यापीठ वगळता राज्यातील ६६ टक्के विद्यापीठ गुणवत्तेचे मूल्यमापन करणाऱ्या ‘नॅक’च्या (नॅशनल असेसमेंट अ‍ॅन्ड अ‍ॅक्रेडिटेशन कैन्सिल) श्रेणीबाहेर आहेत. बऱ्याच विद्यापीठांच्या मूल्यांकनाची मुदत संपली असल्याचे चित्र आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे ए प्लस प्लस मूल्यांकन मिळविणारे केवळ एकच विद्यापीठ राज्यात आहे.
देशभरातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांचे ‘नॅक’कडून मूल्यांकन केले जाते. मूल्यांकन करताना अभ्यासक्रमाचा व अध्ययनाचा दर्जा, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची संख्या, संशोधन, पायाभूत सुविधा, व्यवस्थापन, नेतृत्व, विद्यार्थ्यांचा सहभाग, विद्यापीठातील विधायक उपक्रम, पेटंट इत्यादी बाबींचा विचार करण्यात येतो व त्यानंतर मूल्यांकनाची श्रेणी बहाल केली जाते. महाराष्ट्रात विविध प्रकारची ६० विद्यापीठे आहेत. त्यात एका केंद्रीय विद्यापीठासोबतच १९ राज्य अकृषी विद्यापीठ, २१ डीम्ड विद्यापीठ व १९ खासगी विद्यापीठांचा समावेश आहे. यातील खासगी विद्यापीठ वगळली तर केंद्रीय, राज्य व डीम्ड विद्यापीठांची संख्या ४१ इतकी आहे. ‘नॅक’च्या आकडेवारीनुसार सद्यस्थितीत त्यापैकी केवळ १४ विद्यापीठांनाच ‘नॅक’चे मानांकन असून, ही टक्केवारी केवळ ३४.१४ टक्के इतकीच आहे. अनेक विद्यापीठांच्या मूल्यांकनाची मुदत संपून वर्ष उलटले आहे. मात्र परत मूल्यांकनासाठीचा प्रस्ताव पाठविण्यात चालढकल सुरू आहे. तर काही विद्यापीठांनी प्रस्ताव पाठविला असला तरी ‘कोरोना’मुळे ‘नॅक’च्या समितीने विद्यापीठांना भेट दिलेली नाही.
दहा विद्यापीठांना ‘ए प्लस’ व ‘ए’ श्रेणी
१४ विद्यापीठांना ‘नॅक’ मूल्यांकनाची श्रेणी आहे. त्यापैकी केवळ ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी’लाच (डीम्ड विद्यापीठ) ‘नॅक’ मूल्यांकनाची ‘ए प्लस प्लस’ ही श्रेणी आहे. पाच विद्यापीठ ‘ए प्लस’ श्रेणीत आहेत. त्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ वगळता इतर चारही ‘डीम्ड’ विद्यापीठ आहेत, तर पाच विद्यापीठांना ‘ए’ श्रेणी आहे.
‘कोरोना’चा फटका
जानेवारी २०२० ते जानेवारी २०२१ या कालावधीत राज्यातील १३ विद्यापीठांच्या मूल्यांकनाची मुदत संपली. त्यातील काही विद्यापीठांनी ‘एसएसआर’सह प्रस्ताव सादर केला. मात्र ‘कोरोना’मुळे प्रत्यक्ष ‘नॅक’च्या समितीचा दौरा होऊ शकलेला नाही. यामुळे संबंधित विद्यापीठांना फटका बसला आहे.