लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा ५९ महिन्यांचा एरिअर्स व ८० महिन्यांचा महागाई भत्ता देण्यासंदर्भात कर्मचारी संघटना व प्रशासनात चर्चा सुरू होती. यासंदर्भात आयुक्तांकडे गेल्या काही दिवसांपूर्वी बैठकही आयोजित करण्यात आली. यात निर्णय न झाल्याने पुन्हा चर्चा होणार होती. मात्र लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवरील चर्चा प्रलंबित राहिली. आता आचारसंहिता संपल्यानंतर यावर प्रशासनाकडून निर्णय होण्याची कर्मचाऱ्यांना आशा आहे.महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू होऊ न नऊ वर्षे झाली; परंतु अद्याप कर्मचाऱ्यांना ५९ महिन्यांचा एरिअर्स मिळालेला नाही तसेच ८० महिन्यांचा महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही. हक्काचा पैसा मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांत नाराजी आहे. पदाधिकारी व अधिकारी यांच्याशी कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीच्या पदधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात वेळोवेळी चर्चा के ली. निदर्शने, लाक्षणिक संप व आंदोलने केली; परंतु त्यानंतरही न्याय मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांत नाराजी आहे.सहावा वेतन आयोग राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना २००६ सालापासून लागू करण्यात आला. महापालिकेत याची अंमलबजावणी १ डिसेंबर २०१० पासून करण्यात आली. राज्य कर्मचाऱ्यांना हा आयोग लागू करण्याला १३ वर्षे झाली तर महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना १० वर्षे झाली. २००६ ते २०१० या दरम्यानच्या ५९ महिन्यांचा एरिअर्स कर्मचाऱ्यांना मिळणे अपेक्षित होते. परंतु ही फरकाची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही तसेच महागाई भत्त्यात झालेल्या वाढीची रक्कम वेळोवेळी देण्यात आलेली नाही. अशी जवळपास ८० महिन्यांची थकबाकी कर्मचाºयांना मिळालेली नाही.एरिअर्स व महागाई भत्त्याची थकबाकी मिळावी, यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी एकत्र येत समन्वय समिती गठित केली. या माध्यमातून वेळोवेळी आंदोलनाचा इशारा दिला. लाक्षणिक संपानंतर शिक्षक कर्मचारी संघटनेने मुंडण आंदोलन केले. प्रशासनाने दखल घ्यावी यासाठी समन्वय समितीने बेमुदत संपाची तयारी केली. कर्मचाऱ्यांची सहमती जाणून घेण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात आली. यात जवळपास ८० टक्के कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत आंदोलनाला सहमती दर्शविली.दिवाळीत १० हजारामुळे संप टळलादिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांनी एरिअर्स व महागाई भत्ता मिळावा, यासाठी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र प्रशासनाने दिवाळीला कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी १० हजार रु. देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे आंदोलन टळले. मात्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रु. देण्यात आले. यामुळे सेवानिवृत कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.