नागपूर : जिल्ह्यात उन्हाळ्यात निर्माण होणारी पाणीटंचाई लक्षात घेता, जिल्हा परिषदेने ५१.२६ कोटी रुपयांच्या टंचाई आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. १३३७ गावांत तीन टप्प्यांमध्ये टंचाई निवारणाची कामे होणार आहेत.
यावर्षी पाणीटंचाई कृती आराखड्याला जिल्हा परिषदेने जानेवारी महिन्यातच मंजुरी दिली. यामध्ये नळ योजना विशेष दुरुस्ती, विंधन विहीर विशेष दुरुस्ती, टँकर, खासगी विहिर अधिग्रहण, नवीन विंधन विहीर, गाळ काढणे, तात्पुरती नळ पाणीपुरवठा योजना, विहिरींचे खोलीकरण अशा नऊ उपाययोजनांची कामे होणार आहेत. यामध्ये पहिल्या टप्प्यासाठी तीन गावांतील पाच उपाययोजनांसाठी ११ लक्ष रुपयांच्या प्रस्तावित आराखड्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी प्रदान केली आहे.
टंचाईच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ८६० गावांमध्ये १८६४ उपाययोजना करण्यात येणार असून, यासाठी प्रस्तावित आराखड्यात ३९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. तिसऱ्या व शेवटच्या टप्प्यात ४७४ गांवामध्ये ७११ उपाययोजनांवर ११कोटी ६० लाखांच्या कामांना प्रस्तावित टंचाई आराखड्यात मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेमध्ये सत्तांतरण झाल्यापासून नवीन बोअरवेल करण्यापेक्षा आहे त्या बोअरवेलाच पुनरुज्जीवित करुन ते पाण्याचा स्रोत म्हणून वापरण्यासाठी ‘फ्लशिंग’ करण्यावर भर आहे. बोअरवेलवर होणारा अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी यंदा टंचाई आराखड्यात नवीन बोअरवेलच्या कामांना कपात लावण्यात आली आहे.
- ५९५ बोअरवेलचे केले फ्लशिंग
गतवर्षी जिल्हा परिषट्च्या यांत्रिकी विभागाचे उपअभियंता नीलेश मानकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात ‘फ्लशिंग’चा उपक्रम यशस्वीही झाला होता. जिल्ह्यात प्रथमच तब्बल ५९५ बोअरवेलचे ‘फ्लशिंग’ करून त्यातील गाळ/कचरा काढण्यात आला. ज्या बोअरवेल काहीच कामाच्या नव्हत्या, त्या बोअर ग्रामस्थांना पाण्याचा पुरवठा करीत आहेत.