लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने अखर्चित निधी ३१ मे पर्यंत शासन जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीमार्फत (डीपीसी) जिल्हा परिषदेला मिळालेला जवळपास ४५ कोटींचा अखर्चित निधी परत जाणार आहे. वर्ष २०२१-२२ मधील हा निधी आहे. राज्यातील सत्तातरानंतर विकास कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. परिणामी हा निधी अखर्चित राहीला आहे.
राज्यात सत्तातरानंतर महायुतीचे सरकार अस्तित्वात आले. सत्ताबदल होताच जिल्हा परिषदेच्या विकास कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विकासकामांवर परिणाम झाला होता. जवळपास वर्षभरानंतर ही स्थगिती उठविण्यात आली. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत हा निधी खर्च करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यावेळी जवळपास १०० कोटींचा निधी अखर्चित होता. कालावधी कमी असल्याने प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, निविदा प्रक्रीया याला वेळ लागत असल्याने उपलब्ध निधीपैकी ४० कोटींचा निधी कालावधीत खर्च करता आला नाही.
अखर्चित निधी खर्च करण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडून शासनाला पाठविण्यात आला. परंतु त्याला शासनाकडून परवानगी मिळाली नाही. हा ४५ कोटींचा अखर्चित निधी आता हा अखर्चित निधी ३१ मे पर्यंत शासनाकडे परत पाठविण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. एका विशिष्ट नमुन्यात अखर्चित निधीची माहिती पाठविण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा सर्व निधी शासनाकडे परत पाठवावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे वर्ष २०२२-२३ मधीलही अखर्चित निधी परत पाठवावा लागणार असल्याची माहिती आहे.
१४४ कोटी जादाचे मंजूर पण खर्च होणार का? जिल्हा नियोजन समितीने २०२४-२५ या वर्षात १४४ कोटींचा जादाचा निधी मंजूर केला आहे. परंतु नियोजन समितीकडून उशिरा प्राप्त होणारे नियोजन, विकास कामांना देण्यात येणारी स्थगिती यामुळे निधी खर्च होत नाही. त्यामुळे जादाचा निधी मिळूनही उपयोग काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.