नागपूर : प्रभावी पर्यायी न्यायदान व्यवस्था म्हणून ओळख निर्माण केलेल्या लोक न्यायालय उपक्रमामुळे एप्रिल-२०२३ ते फेब्रुवारी-२०२४ या कालावधीमध्ये राज्यातील ७ हजार १२७ मोटार अपघात पीडितांना तब्बल ४३८ कोटी ४९ लाख रुपयांची भरपाई मिळाली.
विविध प्रकारचे तडजोडयोग्य खटले आपसी सहमतीने निकाली काढण्यासाठी दरवर्षी वेळोवेळी लोक न्यायालय उपक्रम राबविला जातो. लोक न्यायालयामध्ये तीन सदस्यांच्या पॅनलपुढे खटल्यावर सुनावणी होते. दरम्यान, खटल्यातील पक्षकारांमध्ये तडजोड घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. या व्यवस्थेत सहमतीने वाद संपत असल्यामुळे पक्षकारांमध्ये नाराजीची भावना तयार होत नाही. याशिवाय, ही व्यवस्था पक्षकारांचा वेळ, पैसा व परिश्रमाचीही बचत करते. लोक न्यायालयामध्ये निकाली निघालेल्या मोटार अपघात दाव्यांची गेल्या पाच वर्षांतील आकडेवारी पाहिल्यास, २०१८-१९ साली ७ हजार ६१४ पीडितांना २९७ कोटी ९७ हजार ३२ हजार, २०१९-२० साली ४ हजार ७९८ पीडितांना ३३४ कोटी ६७ लाख ८३ हजार, २०२०-२१ साली २ हजार १५५ पीडितांना १११ कोटी २४ लाख ५० हजार, २०२१-२२ साली ८ हजार ११४ पीडितांना ५८५ कोटी २२ लाख ५९ हजार तर, २०२२-२३ साली ६ हजार ३०८ पीडितांना ६३० कोटी ८८ लाख ४२ हजार रुपयाची भरपाई मिळाली.
काय आहे लोक न्यायालय
आधी समाजातील आदरणीय व नि:पक्षपाती व्यक्ती एकत्र येऊन कोणताही वाद समजुतीने मिटवित होते. त्या व्यवस्थेला गाव पंचायत म्हटले जात होते. सध्याचे लोक न्यायालय याच व्यवस्थेचे आधुनिक रुप आहे. या व्यवस्थेत कायदेतज्ज्ञांचे न्यायमंडळ खटल्याशी संबंधित पक्षकारांमध्ये तडजोड घडवून वाद संपवतात.