लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजना, इमारती, पथदिवे, विविध प्रकल्पांचे वर्षाला सुमारे १०० कोटी रुपये येणारे विजेचे बिल पाहता महापालिका आता ४२ मेगावॅट सौर वीजनिर्मिती करणार आहे.महापालिकेचा ७० टक्के वीजवापर हा सौर ऊर्जेवर होणार आहे.पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी आणि या प्रकल्पाला अधिक वेग यावा म्हणून एका बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला महापौर नंदा जिचकार, उपमहापौर दीपराज पार्डीकर, मनपा आयुक्त अभिजित बांगर, महावितरणचे संचालक सतीश चव्हाण, माजी महापौर प्रवीण दटके, स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रामनाथ सोनवणे उपस्थित होते.महापालिकेचे ११ कनेक्शन हे १ मेगावॅटपेक्षा जास्त वीज लागणारे आहेत, तर २ हजार कनेक्शन हे १ मेगावॅटपेक्षा कमी वीज लागणारे आहेत. १ मेगावॅटपेक्षा कमी वीज लागणारे प्रकल्प नेट मीटरिंगमध्ये घेतले जातील. पथदिवे मात्र नेट मीटरिंगमध्ये घेता येणार नाही. महापालिकेच्या १० जागा अशा आहेत, तेथे १५ किलोवॅटचे सौर ऊर्जेचे प्रकल्प घ्यावे लागणार आहेत. या सर्व प्रकल्पांसाठी महापालिकेने एकच मीटर घेतले तर विजेचे दर कमी पडू शकतात, यासाठ़ी महापालिका वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज करणार आहे.सौर ऊर्जेचा वाढता वापर लक्षात घेता, सौर ऊर्जेचे दर बाजारात कमी येत आहेत. तसेच पारंपरिक ऊर्जानिर्मितीसाठी जुने सर्व संच बंद करून नवीन संच आणि तंत्रज्ञानाने वीजनिर्मिती होणार असल्यामुळे भविष्यातही विजेचे दर वाढण्याची शक्यता नसल्याचे सांगण्यात येते. याच बैठकीत प्रधानमंत्री आवास योजना आणि स्मार्ट सिटीच्या काही प्रकल्पांबाबतचा आढावा घेण्यात आला. याप्रसंगी नासुप्रच्या सभापती शीतल उगले उपस्थित होत्या. तसेच पट्टेवाटप योजनेत येणाऱ्या काही अडचणीही प्रवीण दटके यांनी पालकमंत्र्यांसमोर मांडल्या. त्यावरही उच्चस्तरावर चर्चा करून बैठक घेण्यात येणार आहे.मोबाईल टॉवरशहरातील इमारतींवर असलेल्या मोबाईल टॉवरसंदर्भात येत असलेल्या नागरिकांच्या तक्रारी पाहता, मोबाईल टॉवर हटविण्याच्या सूचना महापालिकेने दिल्या आहेत, तर दुसरीकडे महापालिकेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र असल्याशिवाय मोबाईल टॉवरला वीज कनेक्शन देणे बंद करण्यात आले आहे. ज्या इमारतींवर मोबाईल टॉवर आहेत, त्या इमारतींचा मंजूर नकाशा व ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र सादर केल्यास मोबाईल टॉवरला परवानगी देता येईल. नवीन मोबाईल टॉवर उभारणी सध्या बंद असून, जुन्या मोबाईल टॉवर असलेल्या इमारतींना एक वर्षाची मुदत ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र आणण्यासाठी देण्यात आली आहे.