नागपूर : दीक्षाभूमी येथे नवीन बांधकामासाठी ३५० कोटींचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. पहिल्या टप्प्यातील ४० कोटींचा निधी शासनाकडून नागपूर सुधार प्रन्यासकडे (नासुप्र) वळताही करण्यात आला. परंतु, गेल्या सात वर्षांपासून शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीकडून या आराखड्यात त्रुटी काढून अटकाव घालण्यात येत असल्याचा आरोप डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे सचिव डॉ. सुधीर फुलझेले यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला.
दीक्षाभूमीच्या विस्तारीकरणासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये निधी देण्याची घोषणा केली. त्यासाठी नासुप्रच्या माध्यमातून एक ३५० कोटींचा आराखडाही तयार करण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात १०० कोटी मंजूर करून ४० कोटींचा निधी नासुप्रकडे तेव्हाच वळताही झाला. नासुप्रने खासगी आर्किटेकच्या माध्यमातून तयार केलेल्या आराखड्यात समोरील आरोग्य विभागासह बाजूच्या क्वॉटन रिसर्च सेंटरच्या जागेचाही समावेश होता. परंतु, ही जागा देण्यास क्वॉटन रिसर्च सेंटरच्या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी विरोध दर्शविला. आराखड्यात स्मारक समितीकडून काही दुरुस्ती सुचविण्यात आल्यानंतर तो अंतिम करण्यासाठी शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे पाठविण्यात आला. परंतु, गेल्या सात वर्षांत या उच्चस्तरीय समितीकडून त्रुटी काढून तो परत पाठविण्यात येत आहे. त्यांच्या त्रुटी अद्याप पूर्ण झाल्या नाहीत. एकप्रकारे त्यांच्याकडून अडथळा आणण्यात येत आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील १०० कोटींचा खर्च आता १८० कोटींवर गेला असल्याची माहिती फुलझेले यांनी दिली.
समितीने नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून निधी देण्याची मागणी केली होती. परंतु, शासनाने समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून हा निधी मंजूर केला. क्वॉटन रिसर्च सेंटरला देण्यात आलेली जागा केंद्राची नसून, राज्याची असल्याची माहिती समोर आली आहे. दीक्षाभूमीसाठी ही जागा आवश्यक असल्याने ती देण्यासाठी राज्याकडे मागणी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे उच्चस्तरीय समितीची बैठक १०-१२ दिवसांत होणार असल्याची माहिती आहे. यावेळी त्यांच्याकडून प्रस्तावास मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
-सुधीर फुलझेले, सचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती, दीक्षाभूमी.