नागपूर जिल्ह्यातील ३८ ग्रामपंचायतींनी केला १०.२६ लाखाचा वीज भरणा

पथदिव्यांच्या वीजबिलांची थकबाकी असलेल्या ग्रामपंचायींसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या स्वनिधीतून अथवा १४ व्या वित्त आयोग किंवा इतर निधीतून या थकबाकीचा भरणा करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागातर्फे राज्यभरातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना करण्यात आल्या होत्या, त्यास प्रतिसाद देत जिल्ह्यातील ३८ ग्रामपंचायतींनी १० लाख २६ हजाराचा भरणा करीत होणारी गैरसोय टाळली आहे.

ठळक मुद्देपथदिव्यांचे थकीत वीजबिल : आवाहनाला प्रतिसाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : पथदिव्यांच्या वीजबिलांची थकबाकी असलेल्या ग्रामपंचायींसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या स्वनिधीतून अथवा १४ व्या वित्त आयोग किंवा इतर निधीतून या थकबाकीचा भरणा करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागातर्फे राज्यभरातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना करण्यात आल्या होत्या, त्यास प्रतिसाद देत जिल्ह्यातील ३८ ग्रामपंचायतींनी १० लाख २६ हजाराचा भरणा करीत होणारी गैरसोय टाळली आहे.ग्रामविकास विभागातर्फे २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अति-तात्काळ असा शेरा असलेल्या पत्रात सदर सूचना करण्यात आली होती. संपूर्ण राज्यात ग्रामपंचायत आणि नगर पंचायतींकडे पथदिव्यांच्या वीजबिलापोटी मोठ्या प्रमाणात थकबाकी असून ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महावितरण कधीही या पथदिव्यांच्या वीजपुरवठा खंडित करु शकते, अशी शक्यता वर्तविली होती, यामुळे होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या स्वनिधीतून अथवा १४ व्या वित्त आयोग किंवा इतर निधीतून या थकबाकीचा भरणा करण्याच्या सूचना या पत्रात करण्यात आल्या होत्या. या पत्राला सकारात्मक प्रतिसाद देत नागपूर जिल्ह्यातील ३८ ग्रामपंचायतींनी १० लाख २६ हजाराचा भरणा करीत होणारी गैरसोय टाळली आहे. यात मौदा विभागातील सर्वाधिक ग्रामपंचायतींचा समावेश आहेग्रामविकास विभागापाठोपाठ सावनेर पंचायत समितीनेही सावनेर तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना पत्र देत ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व पथदिव्यांवरील पथदिव्यांच्या वीजबिलापोटी असलेल्या थकबाकीचा भरणा येत्या दोन दिवसात करून त्याचा अहवाल व वीज देयके येत्या २३ मार्च रोजी होणाऱ्या बैठकीत सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. थकबाकीचा भरणा न झाल्याने महावितरणने वीजपुरवठा खंडित केल्यास त्याची संपूर्ण जवाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या सचिवांची राहील, असेही या पत्रात स्पष्ट केले आहे.