कंत्राटदारांचे ३०० कोटी अडकले : मनपाच्या आर्थिक स्थितीचा फटका

बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे शहरातील विकासकामे रखडली असताना आता महापालिकेतील कंत्राटदारांनी ३०० कोटींची थकीत देणी अदा करण्यासाठी मनपाकडे तगादा लावला आहे. प्रलंबित असलेली बिले न मिळाल्यास सध्या सुरू असलेली कामे बंद ठेवण्याचा इशारा कंत्राटदारांनी दिला आहे.

ठळक मुद्दे काम बंद ठेवण्याचा दिला इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे शहरातील विकासकामे रखडली असताना आता महापालिकेतील कंत्राटदारांनी ३०० कोटींची थकीत देणी अदा करण्यासाठी मनपाकडे तगादा लावला आहे. प्रलंबित असलेली बिले न मिळाल्यास सध्या सुरू असलेली कामे बंद ठेवण्याचा इशारा कंत्राटदारांनी दिला आहे.कंत्राटदारांच्या संघटनेने थकीत बिल अदा करण्यासंदर्भात स्थायी समिती अध्यक्ष विजय झलके व आयुक्तांनाही निवेदन दिले आहे. यात निधीअभावी कामे सुरू ठेवणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. थकीत बिलांची रक्कम मिळावी अशी मागणी कंत्राटदारांकडून मागील आठ महिन्यांपासून सुरू आहे. मात्र, प्रशासनाकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष विजय नायडू यांनी सांगितले.कंत्राटदार बाजारातून उधारीवर साहित्य खरेदी करतो. मजुरांना मजुरी देण्यासाठी कर्ज घेतो. बिल मिळाल्यानंतर उधारी व कर्जाची परतफेड करतो. मात्र मागील काही महिन्यापासून थकीत बिल मिळालेले नाही. मजुरांना देण्यासाठी पैसे नसल्याने काम सुरू ठेवणे कठिण झाले आहे. बाजारात मनपाच्या कंत्राटदारांची पत नसल्याने उधारीवर माल मिळत नाही. त्यामुळे काम सुरू ठेवणे कठीण झाले आहे.आंदोलनाशिवाय पर्याय नाहीकंत्राटदारांची २५० ते ३०० कोटींचे बिल थकीत आहे. वांरवार मागणी करूनही गेल्या अनेक महिन्यांपासून असे काहीच घडलेले नाही. थकबाकीमुळे सध्या कंत्राटदारांना कोणी साहित्य देण्यास तयार नाहीत. इतकेच नव्हे तर निधी अभावी बाजारपेठेतूनही साहित्य घेता येत नाही. कंत्राटदारांची स्थिती अत्यंत विदारक असून अनेक कंत्राटदारांच्या मानसिक स्थितीवर याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे थकीत देणी न मिळाल्यास मनपा मुख्यालयात आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे विजय नायडू यांनी सांगितले.सिमेंट रोडच्या कंत्राटदारांना २८ कोटी दिलेसिमेंट रोडची कामे सुरू व्हावी, यासाठी सिमेंट रोडच्या कंत्राटदारांना २८ कोटी देण्यात आले. परंतु मनपा कंत्राटदारांची थकबाकी सिमेंट रोडच्या कामापूर्वीची आहे. असे असूनही थकबाकी मिळालेली नाही. थकबाकी देण्यातही भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप कंत्राटदारांनी केला आहे.