३०रुपये रोजंदारीवर घर चालते का?

राष्ट्रीय शालेय पोषण आहार (शापोआ) योजनेंतर्गत ‘शापोआ’ कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला केवळ हजार रुपये मानधन म्हणजे साधारण ३० रुपये रोज मिळतो. एवढ्या कमी पैशात घर चालते का, हा प्रश्न राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी युनियनच्या महिलांनी उपस्थित करून मानधन वाढीला घेऊन मंगळवारी विधिमंडळावर मोर्चा काढून नारेबाजी करीत लक्ष वेधले.

ठळक मुद्देशालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न : विधिमंडळावर रेटून धरल्या मागण्या

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राष्ट्रीय शालेय पोषण आहार (शापोआ) योजनेंतर्गत ‘शापोआ’ कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला केवळ हजार रुपये मानधन म्हणजे साधारण ३० रुपये रोज मिळतो. एवढ्या कमी पैशात घर चालते का, हा प्रश्न राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी युनियनच्या महिलांनी उपस्थित करून मानधन वाढीला घेऊन मंगळवारी विधिमंडळावर मोर्चा काढून नारेबाजी करीत लक्ष वेधले.या मोर्चाचे नेतृत्व श्याम काळे, विनोद झोडगे, मुगाजी बुरुड, दिलीप उटाणे, बी.के. जाधव, दिवांकर नागपुरे, माधुरी क्षीरसागर, शिवकुमार गणवीर आदींनी केले.शालेय पोषण आहार कर्मचारी गेल्या १४ ते १५ वर्षांपासून ग्रामीण व नगरपरिषदांच्या शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार शिजविण्याचे काम करीत आहेत. या कामासोबतच कर्मचाºयांना शाळा उघडणे, शाळेची देखरेख करणे, स्वच्छता राखणे, जेवणानंतर विद्यार्थ्यांचे ताट धुण्यापासून ते अनेकवेळा शौचालयही साफ करावे लागते. एवढे काम करूनही हाती केवळ महिन्याकाठी हजार रुपये पडतात. विशेष म्हणजे, शासनाने दोनदा आहार खर्चाच्या निधीमध्ये वाढ केली, परंतु स्वयंपाकी महिलांचे मानधन वाढविले नाही. याचा विरोध म्हणून महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी युनियनच्यावतीने (आयटक) विधिमंडळावर मोर्चा काढला. मोर्चाच्या शिष्टमंडळाचे म्हणणे आहे की, २०१६ मध्ये पाच हजार मानधन वाढीच्या प्रस्तावाला घेऊन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बैठक घेतली. परंतु निर्णय होऊ शकला नाही. ‘शापोआ’ कर्मचाऱ्यांना पाँडेचेरी राज्यात १४ हजार, केरळमध्ये १० हजार तर तामिळनाडूमध्ये ७ हजार ७०० रुपये मानधन दिले जाते. परंतु महाराष्ट्रातच स्वयंपाकी कर्मचाऱ्यांशी भेदभाव केला जात आहे.शालेय पोषण आहार  कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढवून सेवेत कायम करा, कर्मचाऱ्यांना १८ हजार रुपये वेतनश्रेणी द्या, नियमित वेळेत, महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत मानधन द्या, कर्मचाऱ्यांना कमी करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापन समिती मुख्यध्यापकांविरुद्ध कारवाई करा आदी मागण्या या मोर्चाच्या वतीने करण्यात आल्या.