नागपूर : उपराजधानीमध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, तहसील कार्यालय तसेच राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयांना एकत्रित कामकाज करता यावे, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात २७१ कोटींचे भव्य प्रशासकीय भवन उभे राहत आहे. या जिल्ह्याच्या ठिकाणी उभ्या राहत असलेल्या मिनी मंत्रालयाच्या अंदाजपत्रकास शासनाने मान्यता दिली आहे.
सर्व कार्यालय एकत्रित एका ठिकाणी कार्यरत करण्याच्या शासनाच्या या प्रस्तावाची किंमत १५ कोटींपेक्षा अधिक असल्यामुळे उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत शासनाने मंजुरी दिली आहे. हे अंदाजपत्रक महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेडमार्फत तयार करण्यात आले होते.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावाला तातडीने मान्यता देण्याचे स्पष्ट केले होते.
महाराष्ट्राची उपराजधानी असणाऱ्या नागपूर शहरात सर्व प्रशासकीय कार्यालये एका इमारतीत आधुनिक सोयीसुविधांनी युक्त असावीत यासाठी त्यांनी या प्रस्तावांवर सर्वंकष चर्चेसाठी विविध स्तरावरील बैठका घेतल्या होत्या. या इमारतीमध्ये विभागीय कार्यालय तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रामुख्याने असतील तसेच दोन्ही प्रमुख कार्यालयाच्या अंतर्गत असणारे अनेक कार्यालयेदेखील यामध्ये समाविष्ट असणार आहेत. महाराष्ट्रातील एक देखणी इमारत नागपूरमध्ये उभी होत असून ती वेळेत उभी राहावी, याकडे उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले आहे.