नागपूर : पायाभूत सुविधांच्या विकासात महामार्गांची मौलिक भूमिका असते व हीच बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारतर्फे भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयासाठी तब्बल २.७० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा सुमारे ३५.६६ टक्के जास्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
देशभरात महामार्गांचे जाळे विस्तारण्यावर यंदादेखील भर देण्यात आला आहे. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात २५ हजार किलोमीटरचे ‘टार्गेट’ ठेवण्यात आले होते. यासाठी यंदा निधीत वाढ करण्यात आली आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात १४ हजार ५०० किलोमीटरच्या महामार्ग बांधणीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.
‘टीअर-२’, ‘टीअर-३’ शहरांसाठी ‘युआयडीएफ’
‘टीअर-२’, ‘टीअर-३’ शहरांत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ‘युआयडीएफ’ची(अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेन्ट फंड) स्थापना करण्यात येणार आहे. नॅशनल हाऊसिंग बॅंकेतर्फे याचे व्यवस्थापन करण्यात येईल. दरवर्षी १० हजार कोटींच्या निधीचा यात खर्च होण्याची अपेक्षा आहे.
भांडवली गुंतवणूक १० लाख कोटींपर्यंत
पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून गुंतवणूकीची संधी असून रोजगारनिर्मितीदेखील होते. कोरोनानंतर खाजगी गुंतवणूक परत वाढत आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन भांडवली गुंतवणुकीचा परिव्यय सलग तिसऱ्या वर्षी ३३ टक्क्यांनी म्हणजेच १० लाख कोटींपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. हा आकडा जीडीपीच्या ३.३ टक्के असेल.
१०० प्रकल्पांसाठी ७५ हजार कोटी
बंदरे, कोळसा, पोलाद, खते आणि अन्नधान्य क्षेत्रांच्या उद्योगांमधील ‘कनेक्टिव्हिटी’ वाढविण्यासाठी १०० प्रकल्प उभारण्यात येतील. उद्योग व प्रकल्पांना जोडणे हे यामागचे मुख्य उद्दीष्ट असेल. यासाठी एकूण ७५ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून यातील १५ हजार कोटी खाजगी क्षेत्राकडून उभारण्यात येतील.
इतर प्रमुख तरतुदी
- पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक वाढावी यासाठी राज्य शासनांना व्याजमुक्त कर्जाच्या योजनेला एका वर्षाची मुदतवाढ
- रेल्वेसाठी २.४ लाख कोटींचा अर्थसंकल्प. यात अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
- प्रादेशिक हवाई यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी ५० पन्नास अतिरिक्त विमानतळ, हेलीपोर्ट, वॉटर एरोड्रोम आणि अत्याधुनिक लँडिंग ग्राउंड्सचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार.